पीएम किसान योजना की तरह पर फ़र्टिलाइज़र सब्सिडी भी किसानो के खाते में होगी जमा, सरकार बना रही है प्लान

आपको जानकारी के लिए बता दे की सरकार उर्वरक निर्माण करने वाली कंपनियों को हर साल करोड़ो रु की सब्सिडी देती है। जिसकी वजह से किसानो को 2400 रु की उर्वरक की बोरी मात्र 265 रु में उपलब्ध हो पाती है। लेकिन अब कुछ बदलाव होने वाले है। सरकार की तरफ से इसके सम्बंधित में तैयारी चल रही है। केंद्र कृषि मंत्री एवं पूर्व मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार के दिन एक सवांद के दौरान अपने आवास से इसकी जानकारी दी है। जिसमे उन्होंने कहा है की किसानो को PM किसान योजना की तरह ही अब उर्वरक सब्सिडी डायरेक्ट बैंक अकॉउंट में देने की योजना पर विचार चल रहा है। उन्होंने कहा कि यूरिया पर मिलने वाली सब्सिडी कंपनी के खाते में जाती है। हम कोशिश करेंगे कि एक तंत्र बनाकर सब्सिडी सीधे किसान के खातों में ही डाली जाए। इससे किसानो को काफी फायदा होगा।
क्यों जरुरी है किसानो के खाते में सब्सिडी
उर्वरक का उपयोग केवल खेती में ही नहीं होता है। अन्य कार्यो में भी होता है। जिसके कारण सब्सिडी की राशि कृषि कार्य के साथ साथ अन्य कार्यो में भी जाती है। ऐसे में किसानो को सब्सिडी का फायदा तो मिलता है लेकिन अन्य उधोगो एवं कार्यो में सब्सिडी का पैसा खर्च होता है जो की सही नहीं है। सरकार सब्सिडी केवल किसानो के हित के लिए देती है। इस लिए अब सरकार डायरेक्ट किसानो को उर्वरक सब्सिडी डायरेक्ट देने की योजना पर विचार कर रही है। इससे अन्य कार्यो में उपयोग होने वाले उर्वरक के लिए सब्सिडी खत्म हो जाएगी। जिससे पैसा भी बचेगा और किसानो को सब्सिडी डायरेक्ट बैंक खातों में मिलेगी।
आज किसानो को जारी हुआ खरीफ का बोनस
हरियाणा राज्य में खरीफ सीजन 2024 के लिए सरकार ने किसानो के लिए प्रति एकड़ 2000 रु बोनस बागवानी एवं अन्य क्षेत्र के लिए देने का निर्णय लिया था। जिसके लिए करोड़ो रु की राशि जारी की गई है। सरकार के इस निर्णय के बाद प्रदेश के किसानो को काफी अच्छा लाभ होगा। खरीफ सीजन में फसलों में नुकसान की भरपाई हो सकेगी। हरियाणा राज्य सरकार ने प्रदेश में 100 कार्य दिवस पूर्ण होने के उपलक्ष में किसानो के लिए बड़ी अपडेट जारी की है।
किसानो को डिजिटल सुविधा के जरिये जोड़ा जायेगा।
फ़िलहाल केंद्र सरकार किसानो को एग्रीस्टेक स्कीम के तहत फार्मर रजिस्ट्री की सुविधा दे रही है। जिसके तहत देश के अलग अलग राज्यों में फार्मर रजिस्ट्री के लिए पंचायत स्तर पर किसानो को सुविधा दी जा रही है। राजस्थान राज्य में 5 फरवरी से ये कार्य शुरू होने वाला है। CSC केन्द्रो की मदद से इस कार्य को पूर्ण किया जा रहा है। फार्मर रजिस्ट्री पूर्ण होने पर किसानो को एक कार्ड मिलेगा। जिसकी मदद से किसानो को कम समय में सरकारी योजना का फायदा मिलेगा, फर्जीवाड़ा रुकेगा, सही किसानो को ही सरकारी योजनाओ का लाभ मिल सकेगा।