PNB ने श्री ग्रुप पर लगाया 2,434 करोड़ का लोन फ्रॉड, फोरेंसिक ऑडिट में मिली अनियमितताएं
PNB ने श्री इक्विपमेंट और इंफ्रा फाइनेंस के पूर्व प्रमोटरों पर 2,434 करोड़ रुपये के लोन फ्रॉड का आरोप लगाया। फोरेंसिक ऑडिट में कनेक्टेड पार्टियों को ऋण और एवरग्रीनिंग जैसी अनियमितताएं मिलीं। संस्थापक हेमंत कनोरिया ने रिपोर्ट को चुनौती दी, मामला न्यायाधीन है।
- PNB ने ₹2,434 करोड़ का लोन फ्रॉड घोषित किया
- श्री ग्रुप के पूर्व प्रमोटरों पर बड़ी कार्रवाई
- फोरेंसिक ऑडिट में एवरग्रीनिंग का खुलासा
- बैंकिंग सेक्टर में बड़ा झटका
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने श्री इक्विपमेंट फाइनेंस और श्री इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस के पूर्व प्रमोटरों द्वारा कथित रूप से 2,434 करोड़ रुपये के लोन फ्रॉड की घोषणा की है। यह मामला देश के बैंकिंग सेक्टर में एक बड़े घोटाले के रूप में सामने आया है।
देर शाम एक्सचेंज फाइलिंग में सार्वजनिक क्षेत्र के इस बैंक ने कहा कि सेबी (LODFR) विनियम, 2015 के लागू प्रावधानों और स्टॉक एक्सचेंजों को रिपोर्ट की जाने वाली घटनाओं/सूचनाओं की भौतिकता निर्धारित करने के लिए बैंक की नीति के अनुसार, बैंक ने RBI को श्री इक्विपमेंट फाइनेंस और श्री इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस के पूर्व प्रमोटरों के खिलाफ उधार धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज की है।
1,240 करोड़ श्री इक्विपमेंट और 1,193 करोड़ श्री इंफ्रा से जुड़े
PNB ने बताया कि कुल धोखाधड़ी वाले उधार में से 1,240.94 करोड़ रुपये श्री इक्विपमेंट फाइनेंस से संबंधित हैं और शेष 1,193.06 करोड़ रुपये श्री इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस से जुड़े हैं।
सार्वजनिक क्षेत्र के इस ऋणदाता ने यह भी कहा कि उसने इन ऋणों के लिए 100 प्रतिशत प्रावधान किए हैं। यह कदम बैंक को संभावित नुकसान से बचाने के लिए उठाया गया है।
फोरेंसिक ऑडिट में मिली अनियमितताएं
बैंक ने कहा कि इन दो खातों को धोखाधड़ी के रूप में घोषित करना एक फोरेंसिक ऑडिट पर आधारित है। इस ऑडिट में कनेक्टेड पार्टियों को ऋण देने और संभावित रूप से ऋणों को एवरग्रीनिंग करने जैसी अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया।
फोरेंसिक जांच में यह पाया गया कि कंपनियों ने संबंधित पक्षों को ऋण दिया और कर्ज को कागजों में चालू बनाए रखने के लिए एवरग्रीनिंग का सहारा लिया। ये सभी गतिविधियां बैंकिंग नियमों का उल्लंघन हैं।
संस्थापक हेमंत कनोरिया ने चुनौती दी
हालांकि, श्री के संस्थापक हेमंत कनोरिया ने फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट को धोखाधड़ी वर्गीकरण के आधार के रूप में चुनौती दी है। उन्होंने बताया कि यह मामला न्यायाधीन है।
कनोरिया का कहना है कि ऑडिट रिपोर्ट में कई तथ्यात्मक त्रुटियां हैं और मामले की उचित जांच नहीं की गई है। वह इस वर्गीकरण को गलत बताते हुए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं।
अन्य बैंकों ने भी की थी फ्रॉड की घोषणा
पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जैसे अन्य बैंकों ने भी पहले श्री कंपनियों के संबंध में लोन फ्रॉड की घोषणा की थी। यह दर्शाता है कि यह मामला कितना व्यापक है।
कई बैंकों द्वारा एक साथ फ्रॉड की घोषणा करना इस बात का संकेत है कि श्री ग्रुप के खिलाफ गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के सबूत मिले हैं।
2021 से चल रही दिवाला प्रक्रिया
श्री ग्रुप 2021 से दिवाला समाधान प्रक्रिया से गुजर रहा है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने 2023 में नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को मंजूरी दे दी थी।
रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2021 में श्री ग्रुप को NCLT भेजा था, जब उसने गवर्नेंस के मुद्दों और डिफॉल्ट पाए थे। नियामक ने श्री इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस और श्री इक्विपमेंट फाइनेंस के बोर्ड को भी बदल दिया था।
32,750 करोड़ रुपये का कर्ज
फरवरी 2023 में NARCL SIFL और SEFL के लिए सफल बोलीदाता के रूप में उभरा था। दोनों कंपनियों ने मिलकर ऋणदाताओं पर 32,750 करोड़ रुपये का बकाया था।
NARCL ने फरवरी 2023 में बोली जीती, अगस्त 2023 में NCLT की मंजूरी मिली और जनवरी 2024 तक अधिग्रहण को अंतिम रूप दे दिया। यह प्रक्रिया भारतीय बैंकिंग सेक्टर में बड़े NPA के समाधान का एक उदाहरण है।
बैंकिंग सेक्टर के लिए चेतावनी
यह मामला भारतीय बैंकिंग सेक्टर के लिए एक बड़ी चेतावनी है। यह दिखाता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कमजोरी और नियमों की अनदेखी कैसे बड़े वित्तीय घोटालों को जन्म दे सकती है।
बैंकों को ऋण देते समय अधिक सतर्कता बरतने और फोरेंसिक ऑडिट जैसे उपायों का समय पर इस्तेमाल करने की जरूरत है। श्री ग्रुप का मामला इस बात का सबूत है कि समय पर हस्तक्षेप न करने से नुकसान कितना बढ़ सकता है।
