रेवाड़ी जिले के इन गावों की चमकेगी किस्मत! बनेंगे नए रोडवेज बस क्यू शेल्टर
दक्षिण हरियाणा के रेवाड़ी जिले में ग्रामीण यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रोडवेज विभाग की ओर से 21.20 लाख रुपये की लागत से सात गांवों में नए बस क्यू शेल्टर बनाए जाएंगे, जिससे धूप और बारिश में बस का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
Haryana Breaking News: दक्षिण हरियाणा के रेवाड़ी जिले के ग्रामीण इलाकों में रोज़ाना बस का इंतज़ार करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर सामने आई है। लंबे समय से चली आ रही एक ज़मीनी मांग अब काग़ज़ से निकलकर ज़मीन पर उतरने की तैयारी में है। जिले के सात गांवों में नए रोडवेज बस क्यू शेल्टर बनाए जाने को औपचारिक मंज़ूरी मिल गई है जिससे धूप, बारिश और खुले मौसम में खड़े होकर बस का इंतज़ार करने की मजबूरी खत्म होगी।
जानकारी के अनुसार यह योजना जिला परिषद के ज़रिए क्रियान्वित की जाएगी जिसके लिए रोडवेज विभाग ने निर्धारित बजट पहले ही जारी कर दिया है। योजना को मुख्यालय स्तर से स्वीकृति मिलने के बाद संबंधित गांवों में निर्माण प्रक्रिया को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अधिकारियों का कहना है कि इन क्यू शेल्टरों का निर्माण तय मानकों के अनुसार किया जाएगा ताकि यात्रियों को सुरक्षित और स्थायी सुविधा मिल सके।
रोडवेज विभाग की ओर से प्रत्येक बस क्यू शेल्टर पर 2.65 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इस हिसाब से कुल 21.20 लाख रुपये की राशि जिला परिषद को स्थानांतरित की गई है। यह बजट विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में यात्री सुविधाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से जारी किया गया है जहां सार्वजनिक परिवहन पर निर्भरता अधिक रहती है।
योजना के तहत रेवाड़ी जिले के कारौली, राजगढ़, जड़थल और नांगल उमरा गांव में एक-एक बस क्यू शेल्टर का निर्माण होगा जबकि चांदनवास गांव में दो क्यू शेल्टर बनाए जाएंगे। स्थानीय स्तर पर इन गांवों में काफी समय से इस सुविधा की मांग उठाई जा रही थी जिसे समाधान शिविरों में भी प्रमुखता से रखा गया था। रोडवेज अधिकारियों के अनुसार, इन क्यू शेल्टरों के बनने से खासकर बुजुर्गों, महिलाओं, स्कूली छात्रों और रोज़ाना सफर करने वाले यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। खुले में खड़े रहकर बस का इंतज़ार करने से होने वाली असुविधा अब इतिहास बनने की ओर है।
रोडवेज महाप्रबंधक निरंजन कुमार ने बताया कि यात्रियों को बेहतर और सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से जिला परिषद को विभिन्न मदों में करीब 21 लाख रुपये की राशि जारी की गई है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत यात्री सुविधाओं को मजबूत किया जा सके।
