Old Pension Scheme: पेंशन योजना को लेकर बड़ा अपडेट, सरकार करने जा रही है ये बदलाव

Written by Subham Morya

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Old Pension Scheme: पुरे देश में लाखों कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागु करने की मांग कर रहे है। लेकिन सरकार का कहना है की पुरानी पेंशन योजना से देश के दिवालिया होने का खतरा बना रहता है इसलिए नई पेंशन योजना में ही कुछ बदलाव किये जायेंगे जिससे सभी पेंशन धारकों को पुरानी पेंशन योजना की तरह ही लाभ मिलना शुरू हो जायेगा।

लेकिन अभी नई पेंशन योजना को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है की सरकार की तरफ से इस साल के आखिर तक नई पेंशन योजना में बड़े बदलाव किये जा सकते है। चलिए इस आर्टिकल में उनके बारे में जानते है।

खबर के मुताबिक इस पूरे मामले से जुड़े दो लोगों ने बताया कि सरकार नई योजना पर विचार कर रही है। हालाँकि सरकार की तरफ से इस पर फिलहाल आधिकारिक रूप से कोई भी बयान नहीं दिया गया है। लेकिन मीडिया में इस बात की चर्चा जोरों से होने लगी है की लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार की ओर से जल्द ही इस पर फैसला लिया जा सकता है।

मौजूदा समय में पेंशन का मुद्दा पूरी तरह से हावी है। हाल ही में कई गैर-भाजपा शासित राज्य सरकारों द्वारा पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू की गई है। देश में इस समय कई राज्य ऐसे हैं जिनकी सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना का लाभ अपने कर्मचारियों को देना शुरू कर दिया है।

सरकार क्या संसोधन करने पर विचार कर रही है

सरकार के द्वारा नई पेंशन योजना में संशोधन के बाद यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आखिरी दिनों में मिलने वाले वेतन का 40 से 45 फीसदी हिस्सा पेंशन के रूप में दिया जा सकेगा। इस संबंध में एक उच्च स्तरीय पैनल ने सिफारिश की है। पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 50 फीसदी हिस्सा पेंशन के रूप में देने का प्रावधान है।

कौन कौन से राज्यों में पुरानी पेंशन लागु हो गई

इस समय देश के कई राज्यों में पुरानी पेंशन फिर से लागु कर दी गई है। इन राज्यों में राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़ और झारखंड ऐसे राज्य हैं जहाँ की सरकारों ने अपने सभी कर्मचारियों को पुरानी पेन्सिन को लागु करके उसके लाभ देना शुरू कर दिया है। पुरानी पेंशन योजना को लेकर देश के बड़े अर्थशास्त्रियों का कहना है की राज्य सरकारों को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि पुरानी पेंशन योजना राज्यों को दिवालिया होने की और लेकर जाती है। राज्यों के इस कदम से राज्यों पर कर्ज का बोझ अधिक बढ़ जायेगा।

नई पेंशन योजना को 2004 में किया गया था लागु

आपको बता दे की नई पेंशन योजना को 2004 में लांच किया गया था और इसके अंतर्गत कर्मचारियों को मूल वेतन का 10% और सरकार को 14% योगदान देना होता है। लेकिन अगर पुरानी पेंशन योजना के आंकड़ों की बात करें तो उसमे कर्मचारियों को कोई भी योगदान नहीं करना होता था। हाल ही में वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने रॉयटर्स से बात करते हुए ओपीएस लागू करने से इनकार कर दिया था। लेकिन ख़बरें ये भी आ रही है की सरकार अब पुरानी पेंशन योजना को लागु किसी भी कीमत पर नहीं करने वाली और ना ही उसके पक्ष में है। सरकार नई पेंशन योजना में ही कुछ संसोधन करने वाली है।

Subham Morya

मैं शुभम मौर्या पिछले 2 सालों से न्यूज़ कंटेंट लेखन कार्य से जुड़ा हुआ हूँ। मैं nflspice.com के साथ में मई 2023 से जुड़ा हुआ हूँ और लगातार अपनी न्यूज़ लेखन का कार्य आप सबसे के लिए कर रहा हूँ। न्यूज़ लेखन एक कला है और सबसे बड़ी बात की न्यूज़ को सही ढंग से समझाना ही सबसे बड़ी कला मानी जाती है और इसी कोशिश में इसको लगातार निखारने का प्रयास कर रहा हूँ।

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