ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सोमवार को एक बड़ी घोषणा की है, जो ग्रामीण भारत के लिए राहत लेकर आई है। अब पहाड़ी राज्यों, पूर्वोत्तर क्षेत्रों और दुर्गम इलाकों में रहने वाले परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत घर बनाने के लिए 1.30 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। यह राशि पक्के मकान (pucca houses) के निर्माण के लिए होगी, जो इन कठिन इलाकों में रहने वाले लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। इसके साथ ही, 12,000 रुपये शौचालय (toilet) निर्माण के लिए अलग से दिए जाएंगे, जो स्वच्छता (sanitation) को बढ़ावा देगा। यह योजना उन परिवारों के लिए वरदान साबित होगी, जो अभी तक असुरक्षित मकानों में गुजर-बसर कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण के अंतर्गत पक्के मकानों के निर्माण के लिए लाभार्थी को पर्वतीय राज्यों, पूर्वोत्तर राज्यों, दुर्गम क्षेत्रों में ₹1.30 लाख की इकाई सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त ₹12,000 शौचालय के लिए भी प्रदान किया जाता है।#MoRD #SchemesofRD… pic.twitter.com/wZimm4Jc8t
— Ministry of Rural Development, Government of India (@MoRD_GoI) June 30, 2025
मंत्रालय का लक्ष्य है कि हर ग्रामीण परिवार के पास मजबूत और सुरक्षित आवास (housing) हो। पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण कार्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए यह राशि तय की गई है। स्थानीय सामग्रियों से बने मकानों की तस्वीरें इस योजना की शुरुआत को दर्शाती हैं, जो न केवल सस्ती होगी, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी होगी। यह कदम ग्रामीण विकास (rural development) को गति देने और गरीबी कम करने में अहम भूमिका निभा सकता है।
ग्रामीण जीवन में आएगा सुधार
PMAY-G योजना के तहत पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में 1.30 लाख रुपये की सहायता से लाखों परिवारों को फायदा होगा। यह राशि घर बनाने के लिए आर्थिक बोझ को कम करेगी, ताकि लोग अपने सपनों का मकान बना सकें। शौचालय निर्माण के लिए दी जाने वाली 12,000 रुपये की राशि से स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (Swachh Bharat Mission-Grameen) को भी बल मिलेगा। इससे ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य और स्वच्छता के स्तर में सुधार की उम्मीद है।
योजना के तहत पात्र परिवारों को चिन्हित करने का काम तेजी से चल रहा है। जिनके पास अभी कच्चा मकान है या जो बेघर हैं, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। मंत्रालय का दावा है कि यह योजना पूरी पारदर्शिता के साथ लागू होगी। इससे न केवल आवास की समस्या हल होगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी, क्योंकि निर्माण कार्य से स्थानीय रोजगार (employment) बढ़ेगा।
कैसे मिलेगा लाभ, जानें पूरी प्रक्रिया
इस योजना का फायदा उठाने के इच्छुक लोगों के लिए मंत्रालय ने आसान कदम सुझाए हैं। क्यूआर कोड (QR code) स्कैन करके या सरकारी वेबसाइट पर जाकर लोग पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा, स्थानीय अधिकारियों से संपर्क कर जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम ग्रामीण भारत को नया रूप देगा। आने वाले दिनों में इस योजना से जुड़े और अपडेट्स भी सामने आएंगे। यह पहल हर हाथ को घर (Housing for All) के सपने को साकार करने की दिशा में एक ठोस प्रयास है।
