चंडीगढ़, 04 मई 2025: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ के तहत राज्य की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। इस योजना के लिए बजट सत्र में 5000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी।
महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह योजना हरियाणा की महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए शुरू की गई है। उन्होंने कहा, “हमने अपने संकल्प पत्र में ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ का वादा किया था। इसके तहत हरियाणा की बहनों को प्रतिमाह 2100 रुपये देने का प्रावधान किया गया है। इस योजना को लागू करने के लिए बजट में 5000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।”
क्या है ‘लाडो लक्ष्मी योजना’?
‘लाडो लक्ष्मी योजना’ हरियाणा सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना खास तौर पर उन परिवारों की महिलाओं के लिए है जो गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन यापन करते हैं। इस योजना के जरिए सरकार न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना चाहती है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक असमानता को कम करने की दिशा में भी काम करना चाहती है।
चुनावी वादे को पूरा करने की कोशिश
यह योजना भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के हरियाणा विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र का हिस्सा थी। मुख्यमंत्री ने इस योजना को लागू करने के लिए बजट में प्रावधान करके अपने वादे को पूरा करने की दिशा में एक ठोस कदम उठाया है। योजना के तहत दी जाने वाली राशि सीधे लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी।
लाभार्थियों के लिए पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
हालांकि, योजना की पात्रता और आवेदन प्रक्रिया को लेकर अभी विस्तृत जानकारी का इंतजार है। माना जा रहा है कि जल्द ही सरकार इस योजना के लिए आधिकारिक पोर्टल और दिशा-निर्देश जारी करेगी, ताकि पात्र महिलाएं इसका लाभ उठा सकें।
मुख्यमंत्री की इस घोषणा का कई लोगों ने स्वागत किया है। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने इसे महिलाओं के लिए एक सकारात्मक कदम बताया, वहीं कुछ ने शहरी बुनियादी ढांचे और अन्य विकास कार्यों पर भी ध्यान देने की मांग की है।
हरियाणा सरकार की इस पहल से राज्य की लाखों महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। अब देखना यह होगा कि इस योजना का क्रियान्वयन कितनी तेजी और प्रभावी ढंग से होता है।
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