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बिना ब्याज के 1 लाख रु तक का लोन दे रही है सरकार, पशुपालन करने वालो के लिए सरकारी स्कीम

राजस्थान राज्य में पशुपालन करने वाले लोगो के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से गोपाल क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत बिना ब्याज के एक लाख रु तक शार्ट टर्म लोन की सुविधा दी जा रही है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना को साल 2024 में शुरू किया गया था। जिसके तहत पांच लाख किसानो को इस योजना के तहत लोन की सुविधा दी जानी है। 
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पशुपालन के क्षेत्र में बढ़ावा देने एवं पशुपालको को आर्थिक मदद के लिए राजस्थान राज्य सरकार की तरफ से गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ब्याज मुक्त एक लाख रु तक के लोन की सुविधा दी जा रही है। प्रदेश में इससे पांच लाख पशुपालको को ये सुविधा दी जानी है। इसके लिए 150 करोड़ रु के बजट का प्रावधान किया गया था। साल 2024 के अगस्त माह में सरकार ने इस योजना को शुरू किया था। अब राज्य सरकार इन योजना के तहत जिन लोगो को लोन की सुविधा नहीं मिली है, उनको भी लोन की सुविधा मुहया करवाई जाएगी। 

CIBIL  मानक के कारण हो रही थी परेशानी 

राज्य में पशुपालन काफी बड़े स्तर पर किया जाता है। राजस्थान राज्य सरकार भी पशुपालन क्षेत्र को बढ़ावा देने एवं पशुपालको की आर्थिक मदद के तौर पर ब्याज मुक्त एक लाख रु तक की ऋण की सुविधा इस योजना के तहत दे रही है। लेकिन सिबिल मानकों के कारण बहुत से ऐसे लोग थे जिनको लोन की सुविधा लेने में दिक्क्त हो रही है। ऐसे में अब इस योजना के तहत लाभ लेने से चुके पशुपालको के लिए सरकार की तरफ से उचित समाधान किया जायेगा। प्रदेश सरकार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के हर पशुपालको तक इस योजना को पहुँचाना चाहती है। इसके लिए उचित व्यवस्था भी की जा रही है। 

5 लाख पशुपालको को मिलेगा लाभ 

राज्य में गोपाल क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत 5 लाख लोगो को एक लाख रु तक के ब्याज मुक्त loan की सुविधा उपलब्ध करवाएगी। अब तक बहुत से पशुपालन करने वाले लोगो को इस योजना का लाभ मिला भी है। इस योजना का मुख्य उद्देशय प्रदेश में पशुपालन क्षेत्र को बढ़ावा एवं किसानो एवं पशुपालको को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना भी है। जो लोग डेयरी फार्म का काम करते है और अपने व्यवसाय को और अधिक विस्तार देना चाहते है। उनके लिए ये स्कीम काफी फायदेमंद होने वाली है। 

कल से शुरू होगी किसानो के लिए फार्मर रजिस्ट्री की सुविधा 

राजस्थान राज्य में किसानो के लिए भी कल से फार्मर रजिस्ट्री की सुविधा शुरू होने वाली है। राज्य सरकार एग्रीस्टेक के जरिये प्रदेश की पंचायत लेवल पर कैम्प आयोजित करने वाली है। जिसमे किसानो के लिए फार्मर रजिस्ट्री की सुविधा दी जाने वाली है। इन कैम्प के जरिये किसान अपने जन आधार कार्ड, जमीं के कागजात, आधार कार्ड से जुड़े फ़ोन नंबर आदि दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते है। फार्मर आईडी किसानो के लिए एक यूनिक आईडी होने वाली है। जिसमे राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओ का लाभ आसानी से लिया जा सकता है। 
 

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