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किसानों के लिए सरकार लाने जा रही शानदार योजना, बैंक खातों में मिलेगा अब इतना पैसा

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The government is going to bring a great scheme for farmers

Farmer News (NFLSpice) : भारत सरकार की तरफ से देश के नागरिकों के लिए बहुत सारी योजनाओं की चलाया जा रहा है जिनमे कई ऐसी योजना है जो किसानों के लिए भी चलाई जा रही है। इन योजनाओं से देश के लोगों को काफी फायदा मिलता है। किसानों के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है उनके किसान आत्मनिर्भर बनता है। 

देश के अन्नदाताओं के लिए वर्तमान की केंद्र सरकार कई योजनाये लेकर के आती रहती हैं l जिससे ना सिर्फ किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और कई सुविधाएं भी मिलती हैl इसी कड़ी में सरकार खाद-बीज पर किसानों को सब्सिडी देने की योजना बना रही है तो आईए जानते हैं क्या कुछ खास रहेगा इस योजना में और इसे कब तक लागू किया जाएगा l 

खाद बीज का पैसा अब बैंक खातों में

मिली जानकारी के अनुसार सरकार खेती को आसान बनाने के लिए एक बड़ा प्लान बना रही है l जिसमे खेती को सरल बनाने के लिए नीतिगत स्तर पर बदलाव लाने का प्रयास किया जा सकता है l सरकार के मुताबिक जल्द ही उर्वरक, बीज और कृषि उपकरणों के लिए सब्सिडी डीबीटी के माध्यम से दी जा सकती है l 

आंकड़ों के मुताबिक सरकार लगभग दो लाख करोड़ तक खाद व उर्वरक की सब्सिडी पर 2,00,000 करोड़ रुपये तक खर्च करती है l वही यूरिया की एक बोरी किसानों को 265 रुपये मे मिलती है, लेकिन इसकी कीमत 2,400 रुपये है जबकि सब्सिडी सीधे कंपनी को जाती है l इसमें सरकार की तरफ से बदलाव किया जा सकता है क्योंकि कंपनी को पैसा ना देकर सरकार किसानों को इसका लाभ दे सकती है।

किसानों के हित में होंगे सभी फैसले 

आपको बता दे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को पक्के मकान दिए जा रहे हैं वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना के तहत किसानों को ₹6000 दिए जाते हैं l ये सभी फैसले किसानों के हित में लिए गए हैं वहीं सरकार ने कहा है कि आगे के जितने भी फैसले होंगे वह किसानों के हित में ही होंगे। इसके अलावा खाद बीज पर दी जाने वाली सब्सिडी का फैसला भी किसानों के लिए लाभप्रद साबित होगा। 

सरकार कृषि उपज को मंडी तक ले जाने पर आने वाली परिवहन लागत वहन करने पर सरकार विचार कर रही है, ताकि किसान अपने उत्पादों को देशभर में कहीं भी बेच सकें l ऐसा इसलिए है क्योंकि कृषि उपज का दाम कम होता है, लेकिन जब तक यह शहरों में पहुंचती है, कीमत बहुत अधिक हो जाती है। 

केंद्र व राज्य सरकार उपभोक्ता के लिए इस अंतर को कम करने का प्रयास कर रही है l हालांकि ये सभी योजनाएं किसानों के लिए अच्छी है अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार की तरफ से इन सभी योजनाओं को कब तक लागू किया जायेगा l

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