नई दिल्ली, 03 जून 2025: व्हाट्सएप पर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए पोस्ट-रिटायरमेंट लाभ जैसे डीए वृद्धि (DA Hikes) और पे कमीशन (Pay Commission) के फायदों को खत्म कर दिया है। यह दावा फाइनेंस एक्ट 2025 के तहत किया गया है। हालांकि, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने इस खबर को पूरी तरह से फर्जी करार दिया है।
व्हाट्सएप पर फैलाई जा रही गलत जानकारी
वायरल मैसेज में कहा गया है कि फाइनेंस एक्ट 2025 के तहत रिटायर्ड कर्मचारियों को अब डीए वृद्धि या 8वें पे कमीशन (8th Pay Commission) के लाभ नहीं मिलेंगे। मैसेज में यह भी दावा किया गया है कि यह फैसला भारतीय संसद (Indian Parliament) ने मंजूर किया है, जिसके बाद रिटायर्ड कर्मचारियों को भविष्य में इन सुविधाओं से वंचित रहना पड़ेगा। इस मैसेज को एक न्यूज रिपोर्ट के हवाले से शेयर किया जा रहा है, जिसमें कथित तौर पर यह जानकारी दी गई है।
PIB ने बताया सच, नियमों में बदलाव की बात गलत
प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की फैक्ट-चेक टीम (PIB Fact Check) ने इस दावे की जांच की और इसे पूरी तरह से गलत पाया। PIB ने साफ किया कि रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए वृद्धि या पे कमीशन लाभ को खत्म करने का कोई फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि, सीसीएस पेंशन नियम 2021 (CCS Pension Rules 2021) के नियम 37 में एक संशोधन जरूर किया गया है। इसके तहत अगर कोई पीएसयू कर्मचारी (PSU Employee) गलत आचरण (Misconduct) के कारण बर्खास्त किया जाता है, तो उसके रिटायरमेंट लाभ जब्त किए जा सकते हैं।
कर्मचारियों से अपील, अफवाहों पर न करें भरोसा
PIB ने रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों और आम लोगों से अपील की है कि वे ऐसी अफवाहों पर भरोसा न करें और किसी भी जानकारी की सत्यता जांचने के लिए आधिकारिक स्रोतों पर ही निर्भर रहें। सोशल मीडिया (Social Media) पर फैल रही फर्जी खबरें भ्रम पैदा कर सकती हैं, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है।
