Haryana News: हरियाणा में 18 HCS अफसर बने IAS, 9 को मिली सशर्त मंजूरी – क्या है पूरा मामला?
हरियाणा में प्रशासनिक सेवाओं को लेकर एक अहम फैसला लिया गया है। UPSC ने हरियाणा सिविल सेवा (HCS) के 18 अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में प्रमोट करने की मंजूरी दे दी है। ये प्रमोशन 2020 से 2024 तक के खाली पदों के लिए हुए। वहीं, 2002 बैच के 9 अन्य अधिकारियों को सशर्त प्रमोशन मिला है, क्योंकि वे भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के घेरे में हैं। इन अफसरों पर 2001 की HCS भर्ती में गड़बड़ी के आरोप हैं, जिनमें से एक अफसर को अदालत से अंतरिम राहत भी मिली है। राज्य में IAS अफसरों की संख्या में भारी कमी के चलते यह निर्णय प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा
चंडीगढ़, 15 जुलाई 2025: हरियाणा में प्रशासनिक सेवा के क्षेत्र में बड़ी खबर सामने आई है। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने हरियाणा सिविल सेवा (HCS) के 18 अफसरों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में प्रमोशन देने की मंजूरी दे दी है।
इसके साथ ही 2002 बैच के 9 अन्य अफसरों को सशर्त (प्रोविजनल) प्रमोशन मिला है जो अभी भ्रष्टाचार के मामले में जांच के दायरे में हैं।
सूत्रों के अनुसार हरियाणा सरकार ने हाल ही में UPSC को 2002, 2003 और 2004 बैच के 27 HCS अफसरों को IAS में प्रमोशन देने का प्रस्ताव भेजा था। ये प्रमोशन 2020 से 2024 तक के खाली पड़े IAS पदों के लिए थे।
UPSC की डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी (DPC) ने 14 जुलाई को हुई बैठक में 18 अफसरों को स्थायी तौर पर IAS बनाने का फैसला किया। इस बैठक में हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद थे।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2002 बैच के 9 अफसरों को प्रोविजनल प्रमोशन मिला है क्योंकि इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में जांच चल रही है। हरियाणा के स्टेट विजिलेंस और एंटी-करप्शन ब्यूरो ने 2023 में इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
आरोप है कि 2001 की HCS भर्ती में निशानदेही और गड़बड़ी के जरिए इन्हें चुना गया था। इनमें से एक अफसर जगदीप ढांडा को हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिली, जब कोर्ट ने उनके खिलाफ चार्जशीट पर स्टे लगा दिया। बाकी अफसरों को भी अपनी FIR रद्द करवाने के लिए समय दिया गया है।
ग़ौरतलब है कि हरियाणा में IAS अफसरों की भारी कमी है। राज्य में 225 IAS पदों के मुकाबले सिर्फ 169 अफसर ही मौजूद हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार लंबे समय से HCS अफसरों को प्रमोट करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि सॉलिसिटर जनरल की राय के बाद UPSC ने पहले इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था लेकिन अब 18 अफसरों को मंजूरी मिलने से प्रशासनिक कामकाज में तेजी आने की उम्मीद है।
