केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार (Central Government) ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी थी। और अब मई 2025 में इसके पैनल के गठन की संभावना जताई जा रही है। यह आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। क्योंकि 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की समयसीमा 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रही है। हालांकि इसकी अंतिम रिपोर्ट तैयार होने में 15-18 महीने का समय लग सकता है जिसके चलते पूर्ण लागू (Implementation) होने की प्रक्रिया 2027 तक पूरी हो सकती है।
क्या बदलेगा महंगाई भत्ते का गणना तरीका?
8वें वेतन आयोग को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) को लेकर हो रही है। सूत्रों के अनुसार सरकार डीए की गणना के लिए आधार वर्ष को बदल सकती है। वर्तमान में डीए की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (All India Consumer Price Index – AICPI-IW) के आधार पर की जाती है जिसका आधार वर्ष 2016 है। नया आधार वर्ष लागू होने पर डीए की पूरी गणना प्रक्रिया बदल सकती है जिसका असर केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees) के वेतन पर पड़ेगा।
क्या डीए को मूल वेतन में मर्ज किया जाएगा?
एक और बड़ा सवाल यह है कि क्या 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर मौजूदा महंगाई भत्ते को मूल वेतन (Basic Salary) में शामिल किया जाएगा? इस बारे में अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार इस दिशा में कोई बड़ा कदम उठा सकती है। अगर ऐसा होता है, तो कर्मचारियों के वेतन ढांचे (Salary Structure of the Employees) में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
कब तक आएगी अंतिम रिपोर्ट?
8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की अंतिम सिफारिशें अप्रैल-मई 2026 तक सौंपी जा सकती हैं। हालांकि, इसकी पूरी प्रक्रिया को लागू करने में अतिरिक्त समय लग सकता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2027 तक यह आयोग पूरी तरह से लागू हो सकता है। तब तक केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees) को मौजूदा वेतन ढांचे के तहत ही काम करना होगा।
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केंद्रीय कर्मचारियों में उत्साह
8वें वेतन आयोग के गठन की खबर ने केंद्रीय कर्मचारियों में नई उम्मीद जगाई है। कर्मचारी संगठनों (Employee Organizations) का कहना है कि नया वेतन आयोग न केवल वेतन वृद्धि सुनिश्चित करेगा बल्कि महंगाई के दौर में कर्मचारियों को आर्थिक राहत भी प्रदान करेगा। सरकार से मांग की जा रही है कि आयोग की सिफारिशें (Recommendations) समयबद्ध तरीके से लागू की जाएं ताकि कर्मचारियों को इसका लाभ जल्द मिल सके।
कुल मिलाकर 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक नया अध्याय शुरू करने वाला है। यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाती है और कर्मचारियों को कब तक इसका लाभ मिलता है।
