Haryana News: हरियाणा की MSMEs के लिए बड़ी सौगात: अब बिजली बचाने पर मिलेगी भारी सब्सिडी!
केंद्र सरकार ने 15 जुलाई 2025 को पानीपत में ADEETIE स्कीम लॉन्च की, जो हरियाणा समेत देशभर के MSMEs को ऊर्जा-कुशल तकनीकों अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज को 5% तथा मीडियम एंटरप्राइजेज को 3% ब्याज सब्सिडी दी जाएगी, जिससे मशीनों पर लोन लेना सस्ता होगा। यह योजना 14 प्रमुख क्षेत्रों के 60 औद्योगिक क्लस्टरों में लागू होगी, जहां टेक्सटाइल, फार्मा, फूड प्रोसेसिंग, स्टील, लेदर जैसे उद्योग शामिल हैं। MSMEs को तकनीकी सहायता, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, ऊर्जा ऑडिट और मॉनिटरिंग जैसी सेवाएँ भी मिलेंगी। इसका उद्देश्य न केवल बिजली की बचत और खर्च कम करना है, बल्कि पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए भारत के 2030 तक 45% प्रदूषण घटाने और 2070 तक नेट-जीरो के लक्ष्य को भी समर्थन देना है। यह स्कीम MSMEs को ग्लोबल मार्केट में प्रतिस्पर्धी और टिकाऊ बनाएगी

पानीपत, 15 जुलाई 2025: हरियाणा में छोटे और मझोले उद्यमों (MSMEs) के लिए एक बड़ी खुशखबरी है! केंद्र सरकार ने मंगलवार को पानीपत में ADEETIE (Assistance in Deploying Energy Efficient Technologies in Industries & Establishments) स्कीम की शुरुआत की, जिसके तहत MSMEs को ऊर्जा-कुशल तकनीकों को अपनाने के लिए बड़ी सब्सिडी दी जाएगी। इस स्कीम का मकसद है छोटे उद्योगों को कम बिजली खपत वाली मशीनों और तकनीकों की तरफ ले जाना, ताकि उनका खर्च कम हो और पर्यावरण को भी फायदा पहुंचे।
क्या है ADEETIE स्कीम?
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पानीपत में इस स्कीम को लॉन्च करते हुए बताया कि यह भारत को लो-कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने का एक बड़ा कदम है। इस स्कीम के तहत माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज को 5% और मीडियम एंटरप्राइजेज को 3% ब्याज सब्सिडी मिलेगी। यानी अगर कोई MSME ऊर्जा-बचत करने वाली मशीनें या टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए लोन लेता है तो उसे ब्याज में भारी छूट मिलेगी। इसके अलावा तकनीकी सहायता और नीतिगत मार्गदर्शन भी दिया जाएगा ताकि उद्यमी आसानी से इस बदलाव को अपना सकें।
किन सेक्टर्स को होगा फायदा?
यह स्कीम 14 बड़े सेक्टर्स को कवर करेगी जिनमें टेक्सटाइल, फार्मा, फूड प्रोसेसिंग, केमिकल्स, सिरेमिक्स, स्टील री-रोलिंग और लेदर जैसे उद्योग शामिल हैं। शुरुआती चरण में 60 औद्योगिक क्लस्टरों पर फोकस होगा जहां MSMEs को तकनीकी और वित्तीय मदद दी जाएगी।
हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (ऊर्जा) ए.के. सिंह ने कहा कि कोयले पर निर्भरता कम करने और बिजली खपत घटाने के लिए यह स्कीम MSMEs के लिए गेम-चेंजर साबित होगी।
हरियाणा क्यों है खास?
हरियाणा पहले से ही MSMEs के लिए कई योजनाएं चला रहा है। हाल ही में राज्य ने 170 करोड़ रुपये की क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम शुरू की थी जिसमें 11 MSME क्लस्टरों को अपग्रेड करने का प्लान है।
अब ADEETIE स्कीम के साथ हरियाणा के छोटे उद्योग न सिर्फ बिजली बचा पाएंगे, बल्कि अपनी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा सकेंगे। यह स्कीम भारत के 2030 तक उत्सर्जन 45% कम करने और 2070 तक नेट-जीरो के लक्ष्य को भी सपोर्ट करेगी।
MSMEs के लिए सुनहरा मौका
पंकज अग्रवाल, सचिव ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि यह स्कीम MSMEs को ग्लोबल मार्केट में और प्रतिस्पर्धी बनाएगी। ए. चंद्रशेखर रेड्डी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE) के सलाहकार ने बताया कि ADEETIE वेब पोर्टल और औपचारिक ब्रोशर भी लॉन्च किए गए हैं जो उद्यमियों को स्कीम की पूरी जानकारी आसानी से देंगे। कई MSME यूनिट्स को उनके शुरुआती प्रयासों के लिए सम्मानित भी किया गया।