नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सीमा पर बमबारी (Pak shelling) से प्रभावित लोगों के लिए बड़ा कदम उठाया है। जम्मू-कश्मीर और पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में क्षतिग्रस्त हुए मकानों के लिए 25 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता राशि मंजूर की गई है। यह घोषणा हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) के बाद हुई, जिसमें सीमा पर तनाव के कारण कई लोगों के घर तबाह हो गए थे। सरकार ने पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 2 लाख रुपये और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 1 लाख रुपये की सहायता राशि देने का ऐलान किया है।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ा तनाव, मकानों को भारी नुकसान
जम्मू-कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) के बाद सीमा पर बमबारी की घटनाएं बढ़ गई थीं। इस दौरान कई घर पूरी तरह से नष्ट हो गए, जबकि कई मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा। सरकार के मुताबिक, कुल 2,060 मकानों को नुकसान हुआ है, जिनके लिए यह राहत राशि दी जा रही है। गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने इस योजना को जल्द से जल्द लागू करने के लिए कदम उठाए हैं ताकि प्रभावित परिवारों को तुरंत मदद मिल सके। इस दौरान सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था।
➡️ Following the announcement by Prime Minister @narendramodi regarding additional compensation for houses damaged in border areas, Union Home Minister @AmitShah ensures swift action by facilitating an additional provision of ₹25 crore from the Ministry of Home Affairs for 2,060…
— PIB India (@PIB_India) June 10, 2025
पंजाब के सीमाई इलाकों को भी मिलेगी मदद
जम्मू-कश्मीर के साथ-साथ पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में भी बमबारी से प्रभावित मकानों के लिए यह सहायता राशि दी जाएगी। सरकार ने साफ किया है कि पंजाब में भी उसी तरह से मुआवजा वितरित किया जाएगा, जैसा जम्मू-कश्मीर में किया जा रहा है। यानी पूरी तरह से तबाह हुए मकानों को 2 लाख रुपये और आंशिक नुकसान वाले मकानों को 1 लाख रुपये की सहायता मिलेगी। इस कदम से सीमा पर रहने वाले लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो लंबे समय से तनाव के साये में जी रहे हैं।
पीएम की घोषणा के बाद तेजी से हुआ अमल
प्रधानमंत्री ने हाल ही में सीमावर्ती इलाकों में क्षतिग्रस्त मकानों के लिए अतिरिक्त मुआवजे की घोषणा की थी। इसके बाद गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 25 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की। इस राशि से प्रभावित परिवार अपने घरों की मरम्मत या पुनर्निर्माण कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि उनका लक्ष्य है कि सीमा पर रहने वाले लोगों को किसी भी तरह की परेशानी न हो और वे सुरक्षित रहें। यह कदम सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।
सीमा पर रहने वालों को मिलेगी राहत
सीमा पर बमबारी (Pak shelling) के कारण कई परिवारों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा था। अब इस सहायता राशि से उनके जीवन में कुछ राहत आएगी। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि यह राशि जल्द से जल्द प्रभावित लोगों तक पहुंचे ताकि वे अपने जीवन को फिर से पटरी पर ला सकें। इस कदम से सरकार ने सीमा पर रहने वाले लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को एक बार फिर साबित किया है।
