केंद्र सरकार की खास स्कीम, किसानों की आमदनी में होगी बढ़ोतरी, आर्थिक रूप से होंगे मजबूत

NFL Spice News - (Farmer New Scheme) : किसानों के लिए चाहे वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार दोनों ही लगातार कोशिश कर रही हैं कि किसी भी तरीके से किसानों को अपनी खेती करने में कोई भी कठिनाई न आए चाहे वह आर्थिक रूप से हो या किसी भी चीज को लेकर हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो किसानों को परेशान करती है वह आर्थिक कठिनाइयां जिसकी वजह से वह लगातार सरकार से गुहार लगा रहे है।  

केंद्र सरकार ने इसी को देखते हुए आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे किसानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने एक नई क्रांतिकारी योजना की शुरुआत की है e-NWR Based Pledge Financing के लिए क्रेडिट सोसायटी नामक इस योजना के तहत किसानों को उनकी उपज और वित्तीय स्थिति के आधार पर ऋण प्रदान किए जाएंग। इसके बाद किसान आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। 

आखिर केंद्र क्यों लाई ये योजना?

जानकारी के मुताबिक कृषि का भारत की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा हिस्सा है जो सीधे GDP को जाता है। बता दें कि कृषि भारत की अर्थव्यवस्था में 17.7% का योगदान देता है और इसके साथ ही सबसे खास बात ये है की ग्रामीण इलाकों में रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत है। पर छोटे और मझोले किसान जब भी अपनी फसल काटते हैं उनके पास एक सबसे बड़ी परेशानी यह होती है कि उनकी फसल महंगे दामों पर नहीं जा पाती है। 

इसलिए छोटे और मझोले किसान मजबूरन अपनी फसल को कम दाम पर बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस समस्या से बचने के लिए सरकार ने एक खास तरीके की योजना निकाली है जिसका नाम है CGS-NPF जानकारी का मतलब किस योजना से किसानों को अपनी फसल बेचने में ज्यादा परेशानियां नहीं आएगी और उनकी फसल एक अच्छे दाम पर जाएगी। 

इस योजना की कुछ मुख्य बातें 

इस योजना से किसानों को उनकी उपज के आधार पर सही और सस्ते दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसमें किसानों को लेकर अधिक प्रमाणित वेयरहाउस बनाने पर जोर दिया गया है जिसमे फसल भंडारण के दौरान किसानों को परिवहन लागत में राहत मिलेगी। इसके साथ ही फसल की गुणवत्ता सुरक्षित रहेगी। वहीं किसानों की फसल लंबे वक़्त तक ठीक रहेगी। 

किसान अपनी फसल को सही मूल्य पर बेच सकें। इसके लिए सरकार की तरफ से मार्केटिंग सपोर्ट और फाइनेंशियल एडवांस की सुविधा उपलब्ध है जिससे किसानों को काफी राहत मिलेगी। e-NWR के जरिए  डिजिटल निगरानी और Documentation सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं इसके लिए किसानों को डिजिटल फाइलिंग के माध्यम से ऋण के लिए आवेदन करना होगा जिससे किसानों को ये सुविधा मिलेगी। Report by Shivam Soni