हरियाणा में जमीन रजिस्ट्री के नियम में बड़ा बदलाव, अब इस तरह होगी जमीन की रजिस्ट्री और नामांकन
हरियाणा प्रदेश में सरकार की तरफ से जमीन रजिस्ट्री करवाने के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। देखिये अब कैसे करवानी होगी जमीन रजिस्ट्री और कौन कौन से नियम लागु होंगे।
हरियाणा सरकार ने भूमि रजिस्ट्री के नियमों में एक नया बदलाव किया है जिसके तहत अब रजिस्ट्री की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इस परिवर्तन से न केवल सरकारी दफ्तरों के चक्कर कम होंगे बल्कि रजिस्ट्री की प्रक्रिया भी बहुत आसान और तेज हो जाएगी। लोगों को अब किसी भी सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी और वह अपने घर से ही ऑनलाइन रजिस्ट्री करवा सकेंगे।
रजिस्ट्री की नई डिजिटल प्रक्रिया
अब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के लिए कागजी दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होगी। सभी दस्तावेज डिजिटल फॉर्म में जमा किए जाएंगे और पूरी रजिस्ट्री भीम ऑनलाइन की जाएगी। रजिस्टार ऑफिस में जाने की आवश्यकता खत्म हो चुकी है और लोग इंटरनेट के माध्यम से रजिस्ट्री का काम पूरा कर सकेंगे। नए नियम से रजिस्ट्री का काम आसान, सुरक्षित और तेज हो जाएगा।
इन कागजात की होगी आवश्यकता
आपकी जानकारी के लिए बता दे की रजिस्ट्री की प्रक्रिया को और भी अधिक आसान बनाने के लिए अब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री प्रॉपर्टी आईडी के आधार पर की जाएगी। शुरुआत में यह नया नियम केवल सोनीपत और करनाल जिलों में लागू किया जाएगा और बाद में इस पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। इसके साथ ही रजिस्ट्री प्रक्रिया के लिए अब आधार कार्ड को लिंक करना भी अनिवार्य होगा। प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के लिए व्यक्ति को अपना आधार कार्ड लिंक करना होगा और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी।
वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑनलाइन भुगतान
रजिस्ट्री प्रक्रिया के दौरान प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने वाले दोनों पक्षों का वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया जाएगा। यह रिकॉर्डिंग सरकारी सर्वर पर सुरक्षित रहेगी, ताकि भविष्य में किसी विवाद के समय इस प्रमाण के रूप में पेश किया जा सके। इसके अलावा रजिस्ट्री फीस अब ऑनलाइन जमा की जाएगी। डिजिटल पेमेंट की गेटवे के माध्यम से लोग क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग या यूपीआई से रजिस्ट्री फीस का भुगतान भी कर सकेंगे, जिससे कैश के माध्यम से भुगतान का प्रावधान खत्म हो जाएगा।
प्रदेश सरकार एक बड़े मैपिंग प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही है। जिसके तहत शहरी क्षेत्र की मैपिंग की जाएगी। इस प्रक्रिया के बाद भूमि नामांतरण की आवश्यकता भी समाप्त हो जाएगी जिस भूमि रजिस्ट्री की प्रक्रिया और भी आसान हो जाएगी।
केंद्रीय मंत्री का बयान
हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया है कि पहले शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि रजिस्ट्री के लिए अलग-अलग श्रेणियां थी जिसके कारण समस्याएं उत्पन्न होती थी। अब इसको समाप्त कर रजिस्ट्री की प्रक्रिया को और भी आसान बना दिया गया है।
