HSSC Recruitment 2026: हरियाणा में सरकारी नौकरी के नियमों में बड़ा बदलाव, अब 8 लाख आय वालों को भी मिलेगा EWS लाभ, पोर्टल शुरू
हरियाणा के युवाओं के लिए खुशखबरी! HSSC ने भर्ती के नियमों में बड़ा फेरबदल करते हुए EWS आय सीमा को 8 लाख कर दिया है। साथ ही आवेदन सुधारने के लिए पोर्टल खोल दिया गया है और कई विभागों में पदों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। जानिए कैसे 19 मार्च तक आप भी बदल सकते हैं अपनी किस्मत!
- EWS आय सीमा में बड़ी राहत
- 19 मार्च तक ‘करेक्शन’ का मौका
- JE भर्ती में पदों की बढ़ोतरी
- MPHW उम्मीदवारों की समस्या हल
HSSC Recruitment 2026: हरियाणा के उन हजारों युवाओं के लिए होली से पहले ही जश्न का माहौल है जो प्रदेश में सरकारी नौकरी की राह देख रहे थे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने ग्रुप-C और पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए एक ऐसा मास्टरस्ट्रोक खेला है जिससे अब प्रतियोगिता का समीकरण पूरी तरह बदलने वाला है।
आयोग ने न केवल आवेदन में सुधार के लिए करेक्शन पोर्टल लाइव कर दिया है बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के दायरे को बढ़ाकर उन युवाओं को संजीवनी दी है जो आय सीमा के कारण अब तक सामान्य श्रेणी में संघर्ष कर रहे थे।
हरियाणा सरकार के ताजा फैसले के बाद अब 8 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार के युवा भी EWS कोटे का लाभ उठा सकेंगे। इससे पहले यह सीमा मात्र 6 लाख रुपये थी। इस 2 लाख रुपये के इजाफे का सीधा मतलब यह है कि अब मध्यवर्गीय परिवारों के हजारों और प्रतिभाशाली छात्र आरक्षण के दायरे में आकर सरकारी सेवाओं का हिस्सा बन सकेंगे।
यह उन उम्मीदवारों के लिए विशेष राहत है जिन्होंने पहले आय सीमा के चलते सामान्य श्रेणी से फॉर्म भरा था लेकिन अब वे अपने आवेदन को अपडेट कर ईडब्ल्यूएस कोटे का चयन कर सकते हैं।
HSSC चेयरमैन हिम्मत सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि यह सुधार का अंतिम अवसर है। विज्ञापन संख्या 01/2026 से 04/2026 तक के पदों के लिए उम्मीदवार 19 मार्च की रात 11:59 बजे तक अपनी जानकारी अपडेट कर सकते हैं।
आयोग ने चेतावनी दी है कि यदि कोई उम्मीदवार पोर्टल पर बदलाव करता है लेकिन संशोधित आवेदन पत्र (Signed PDF) को दोबारा अपलोड नहीं करता तो उसके पुराने डेटा को ही फाइनल माना जाएगा।
यानी सिर्फ पोर्टल पर जानकारी बदलना काफी नहीं है दस्तावेजों के साथ उसकी पुष्टि करना भी अनिवार्य है।
आयोग ने केवल पोर्टल ही नहीं खोला बल्कि भर्ती के कुनबे को भी बढ़ा दिया है। विज्ञापन संख्या 04/2026 के तहत अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, बिजली निगम और शिक्षा बोर्ड जैसे प्रमुख विभागों में कनिष्ठ अभियंता (Civil) के नए पद जोड़े गए हैं। इससे सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए चयन की संभावनाएं बढ़ गई हैं।
इसके साथ ही, साल 2012-13 बैच के MPHW (पुरुष) उम्मीदवारों की एक दशक पुरानी उलझन को भी आयोग ने सुलझा लिया है।
जिन प्रमाणपत्रों पर परिणाम की तारीख अंकित नहीं थी उन्हें 1 दिसंबर 2014 की कट-ऑफ डेट भरने की अनुमति दे दी गई है। यह छोटा सा तकनीकी सुधार सैकड़ों युवाओं को अयोग्य होने से बचा लेगा।
आपको बता दें की EWS की नई आय सीमा लागू होने से कट-ऑफ में मामूली बदलाव देखने को मिल सकता है।
इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे पोर्टल पर न केवल अपनी श्रेणी सुधारें बल्कि पदों की नई वरीयता (Preference) को भी ध्यान से भरें क्योंकि बाद में इसे बदलने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं होगा।
