Commercial LPG Crisis Solved: सरकार ने कमर्शियल गैस सप्लाई में की 20% की भारी बढ़ोतरी, अब नहीं होगी सिलेंडरों की किल्लत!
देशभर में एलपीजी की किल्लत के बीच केंद्र सरकार ने कमर्शियल गैस सप्लाई को 20% बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है। अब होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट संचालकों को आसानी से सिलेंडर मिलेंगे। 20 राज्यों में आदेश लागू हो चुका है, जिससे प्रवासी मजदूरों और छोटे कारोबारियों को सीधे तौर पर बड़ी राहत मिलेगी।
- कमर्शियल गैस सप्लाई में 20% की वृद्धि
- कुल आवंटन अब 50% तक पहुँचा
- ढाबा, होटल और कैंटीन को बड़ी राहत
- 20 राज्यों में नए आदेश तत्काल प्रभावी
नई दिल्ली: देश के बाजारों में रसोई गैस की कमी से जूझ रहे कारोबारियों के लिए केंद्र सरकार ने राहत का बड़ा पिटारा खोल दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए कमर्शियल एलपीजी (LPG) सिलेंडर की सप्लाई में सीधे 20 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान किया है।
सरकार का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब कई राज्यों में गैस की किल्लत की खबरें आ रही थीं। अब इस नई मंजूरी के बाद कमर्शियल गैस का कुल आवंटन बढ़कर 50 फीसदी के स्तर पर पहुंच गया है।
छोटे कारोबारियों और प्रवासी मजदूरों को प्राथमिकता
सरकार ने इस फैसले में सामाजिक और आर्थिक संतुलन का खास ख्याल रखा है। मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, इस अतिरिक्त 20 फीसदी कोटे का लाभ सबसे पहले उन क्षेत्रों को मिलेगा जो सीधे तौर पर आम आदमी की रसोई और रोजगार से जुड़े हैं।
इसमें हाईवे पर चलने वाले ढाबे, मध्यम वर्गीय रेस्टोरेंट, सामुदायिक रसोई और औद्योगिक कैंटीन शामिल हैं।
विशेष रूप से, सरकार ने प्रवासी मजदूरों की जरूरतों को देखते हुए 5 किलो वाले छोटे गैस सिलेंडरों की उपलब्धता बढ़ाने पर भी जोर दिया है।
इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कामगारों को भोजन पकाने के लिए किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ और पीएनजी विस्तार
इस पूरी कवायद को सरकार के ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ सुधारों से जोड़कर देखा जा रहा है। सरकार ने 18 मार्च को ही राज्यों को 10 फीसदी अतिरिक्त आवंटन का सुझाव दिया था, जिसे अब 21 मार्च के नए पत्र के जरिए बढ़ाकर कुल 50 फीसदी (10% पीएनजी सुधार + 20% अतिरिक्त + पुराना कोटा) कर दिया गया है।
यह कदम न केवल सप्लाई चेन को सुचारू बनाएगा, बल्कि भविष्य में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) के नेटवर्क को विस्तार देने में भी मदद करेगा।
20 राज्यों में तत्काल प्रभाव से लागू
केंद्र के इस आदेश पर अमल भी शुरू हो गया है। देश के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप अपने यहां कमर्शियल एलपीजी आवंटन के आदेश जारी कर दिए हैं।
होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। उनका मानना है कि सप्लाई बढ़ने से न केवल ब्लैक मार्केटिंग पर लगाम लगेगी, बल्कि आने वाले दिनों में कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में भी स्थिरता आ सकती है।
बाजार पर क्या होगा असर?
विशेषज्ञों के अनुसार, जब बाजार में सप्लाई बढ़ती है, तो परिचालन लागत (Operational Cost) में कमी आती है।
इसका सीधा लाभ आम जनता को मिल सकता है क्योंकि होटल और ढाबों पर खाने-पीने की चीजों के दाम स्थिर रह सकते हैं। इसके अलावा, डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को भी इस अतिरिक्त कोटे से बड़ी राहत मिलेगी।
