Nuclear Weapons List 2026: दुनिया के 9 देशों के पास कितने परमाणु हथियार हैं? देखें भारत-चीन और रूस के ताज़ा आंकड़े
क्या दुनिया एक नए परमाणु युग (Nuclear Age) की ओर बढ़ रही है? 2026 के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि 12,321 परमाणु बमों के साथ महाशक्तियां विनाश की तैयारी में हैं। रूस की बढ़त से लेकर भारत की रणनीति तक, जानें इस रिपोर्ट में सब कुछ जो आपको डरा भी सकता है और जागरूक भी करेगा।
- दुनिया में 9 देशों के पास 12,321 परमाणु हथियारों का जमावड़ा।
- कुल हथियारों का 90% हिस्सा सिर्फ दो देशों के कब्जे में।
- चीन की परमाणु शक्ति में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, भारत-पाक भी सक्रिय।
- न्यूयॉर्क में होने वाली बैठक पर टिकी दुनिया की नजरें।
Nuclear Weapons List 2026: साल 2026 की शुरुआत दुनिया के लिए एक ऐसी चेतावनी लेकर आई है जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। शीत युद्ध (Cold War) के खात्मे के दशकों बाद जहां दुनिया को परमाणु मुक्त (Nuclear-free) होने की उम्मीद थी वहीं ताजा आंकड़े एक डरावनी हकीकत बयां कर रहे हैं।
फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स (FAS) और सिपरी (SIPRI) की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार इस वक्त दुनिया के 9 देशों के पास कुल 12,321 परमाणु हथियार (Nuclear Warheads) मौजूद हैं।
रूस और अमेरिका में है विनाश का सबसे बड़ा भंडार
आंकड़ों का विश्लेषण करें तो साफ है कि परमाणु शक्ति का संतुलन आज भी दो ध्रुवों के बीच फंसा है। रूस इस सूची में सबसे ऊपर है जिसके पास 5,459 हथियारों का जखीरा है जिनमें से 4,309 पूरी तरह ऑपरेशनल मोड में हैं।
वहीं अमेरिका 5,177 हथियारों के साथ दूसरे नंबर पर है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये दोनों महाशक्तियां अपने पुराने हथियारों को नष्ट करने के बजाय उन्हें मॉडर्नाइज (Modernize – आधुनिक बनाना) करने पर अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं।
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चीन, भारत और पाकिस्तान के पास भी बड़ा जखीरा
एशियाई भू-राजनीति (Geopolitics) में चीन का बढ़ता दबदबा अब परमाणु आंकड़ों में भी दिखने लगा है। चीन के पास अब 600 परमाणु हथियार हैं और विशेषज्ञों का मानना है कि यह विस्तार की सबसे तेज रफ्तार है।
दक्षिण एशिया की बात करें तो भारत 180 और पाकिस्तान 170 हथियारों के साथ एक-दूसरे के सामने खड़े हैं। उत्तर कोरिया जो अपनी मिसाइल टेस्टिंग के लिए कुख्यात है अब करीब 50 हथियारों का मालिक बन बैठा है।
परमाणु अप्रसार संधि (Non-Proliferation Treaty – NPT) के लिए साल 2026 करो या मरो की स्थिति वाला है। 27 अप्रैल से न्यूयॉर्क में 11वां समीक्षा सम्मेलन (Review Conference) शुरू होने जा रहा है।
रूस-यूक्रेन युद्ध और न्यू स्टार्ट (New START) संधि के खत्म होने के कगार पर पहुंचने से अंतरराष्ट्रीय समुदाय में भारी तनाव है।
भारत शुरू से ही NPT को भेदभावपूर्ण (Discriminatory) मानता रहा है क्योंकि यह संधि दुनिया को हैव्स (Have’s – जिनके पास हथियार हैं) और हैव-नॉट्स (Have-not’s – जिनके पास नहीं हैं) के बीच बांटती है।
191 देशों की सदस्यता वाली यह संधि आज अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रही है जहां शांतिपूर्ण उपयोग (Peaceful Use) की बातें तो होती हैं लेकिन धरातल पर निरस्त्रीकरण (Disarmament) की रफ्तार सुस्त है।
