PM Kisan Samman Nidhi Yojana – देश के करोड़ों किसान सरकार के द्वारा शुरू की गई पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे है और सरकार की तरफ से भी उनको हर साल 6000 रूपए की आर्थिक सहायता का लाभ दिया जा रहा है। सरकार की तरफ से दो दो हजार की तीन किस्तों में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिये किसानों को ये पैसे दिए जाते है।
मीडिया में कई दिनों से ये चर्चा चल रही थी की पीएम किसान की क़िस्त के पैसे को सरकार बढ़कर जल्द ही 6 हजार की जगह अब 8 हजार रूपए करने जा रही है लेकिन ये एक कोरी कल्पना मात्र निकली क्योंकि कृषि मंत्री के एक बयान ने सभी किसानों का भ्रम दूर कर दिया है। अभी हाल ही में सरकार की तरफ से संसद में एक बयान दिया गया है जिसमे इसको लेकर भी चर्चा हुई है और बयान सामने आया है।
आपको बता दें की कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा की तरफ से संसद में एक बयान दिया गया है जिसमे उन्होंने साफ साफ कहा है की इस स्कीम के तहत मिलने वाले लाभ में महिलाओं के लिए क़िस्त के पैसे बढ़ाने को लेकर कोई भी बात नहीं चल रही है।
योजना को होने वाले हैं 5 साल पुरे
आपको बता दें की सरकार के द्वारा चलाई गई पीएम किसान सम्मान निधि योजना साल 2019 में शुरू की गई थी और अब इस योजना को जल्द ही पांच साल पुरे होने जा रहे है और इस योजना के जरिये अभी तक देश के करोड़ों किसानों को करोड़ों रूपए का लाभ दिया गया है।
इस योजना के तहत सरकार ने अभी तक किसानों को 15 किस्तों का लाभ दे दिया है और अब किसान 16 क़िस्त का इन्तजार कर रहे है जिसमे कहा ये जा रहा है की जल्द ही सरकार की तरफ से इस क़िस्त के पैसे भी किसानो को भेजे जाने वाले है।
योजना में नये नियम शामिल
आपको बता दें की सरकार की तरफ से अब इस स्कीम का लाभ लेने के लिए कुछ नियम और शर्तों को भी लागु कर दिया गया है और उन नियम और शर्तों को पूरा करने वाले किसानों को ही इस योजना का लाभ दिया जायेगा। बाकि के सभी किसानों का नाम पीएम किसान योजना की लिस्ट में से हटा दिया जायेगा।
सरकार की तरफ से अपनी इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अब ये सपष्ट कर दिया गया ही जो किसान अपना eKYC का काम नहीं करेंगे उन किसानों को अब लाभार्थी सूचि में शामिल नहीं किया जाएगा। इसलिए सभी किसान अपना अपना eKYC का काम जरूर पूरा करवाएं
इसके अलावा सरकार ने ये भी साफ कर दिया है की अपनी भूमि का सत्यापन भी अब सभी किसानों को करवाना अनिवार्य है और इसके बिना भी अब किसानों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा।
आपको बता दें की 2019 में जब योजना की शुरुआत की गई थी तब किसानो की संख्या बहुत अधिक थी लेकिन जैसे जैसे सरकार की तरफ से धांधली रोकने के लिए नियम लगाए गए है तब से अचानक के किसानों की संख्या में भारी कमी आई है।
सरकार ने अब ये भी साफ कर दिया है की अब जो किसान बच गए है और जिनको अभी तक लाभ नहीं मिला है और वे किसान भी जिनको लाभ मिल रहा है उन सभी का सत्यापन और eKYC का काम पूरा करवाना अब राज्य सरकारों का काम है और उनको अपने प्रदेश की सभी किसानों का ये काम जल्द पूरा करवाना चाहिए।
