Unified Pension Scheme: 1 अप्रैल 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना, जानें कौन चुन सकता है UPS?
Unified Pension Scheme: 1 अप्रैल 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना, जानें कौन चुन सकता है UPS? – बीते साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक नई योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) शुरू करने की घोषणा की थी। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन की सुरक्षा देना है। यह योजना नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) का हिस्सा है और इसे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए तैयार किया गया है। भविष्य में इसे राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी लागू किया जा सकता है।
Unified Pension Scheme: 1 अप्रैल 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना, जानें कौन चुन सकता है UPS?
अगर आप एक केंद्रीय कर्मचारी हैं और अभी नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में योगदान दे रहे हैं तो आपके पास UPS को चुनने का विकल्प होगा। यह योजना कर्मचारियों को फिक्स पेंशन की गारंटी देती है जो NPS और पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) से अलग है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।
UPS में पेंशन की गारंटी – कितना और कैसे मिलेगा?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत अगर किसी कर्मचारी ने 25 साल की नौकरी पूरी की है तो उसे अपने आखिरी 12 महीने के औसत वेतन का 50% हिस्सा पेंशन के रूप में मिलेगा। वहीं अगर कर्मचारी ने 10 साल से ज्यादा नौकरी की है तो उसे कम से कम 10,000 रुपये हर महीने पेंशन मिलेगी। इसके अलावा अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को उसकी आखिरी पेंशन का 60% हिस्सा दिया जाएगा। यह सुविधा कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
UPS क्या है और यह कैसे काम करता है?
सरकार ने 2004 में पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) को बंद कर नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) शुरू की थी। पहले NPS सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए थी लेकिन 2009 से इसे सभी नागरिकों के लिए खोल दिया गया। अब UPS को NPS के तहत एक नया विकल्प बनाया गया है। इसमें कर्मचारी की सैलरी से कुछ राशि काटी जाती है और उसे मार्केट में निवेश किया जाता है। रिटायरमेंट के समय 60% राशि एकमुश्त मिलती है जबकि 40% हिस्सा निवेश में रखा जाता है जो हर महीने पेंशन के रूप में मिलता है। UPS की खास बात यह है कि इसमें पेंशन की एक निश्चित राशि की गारंटी दी जाती है।
UPS और NPS-OPS में क्या अंतर है?
पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) में कर्मचारियों को उनके आखिरी वेतन का 50% पेंशन मिलता था लेकिन इसमें कोई कटौती नहीं होती थी। वहीं NPS में कर्मचारी और सरकार दोनों योगदान देते हैं और पेंशन की राशि शेयर मार्केट के प्रदर्शन पर निर्भर करती है। इसमें कोई फिक्स गारंटी नहीं है। लेकिन UPS में निश्चित पेंशन की सुविधा है जो इसे NPS और OPS से अलग बनाती है। यह योजना कर्मचारियों को स्थिरता और सुरक्षा दोनों देती है।
कौन चुन सकता है UPS?
अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं और NPS में शामिल हैं तो आप UPS को चुन सकते हैं। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से शुरू होगी। इसे चुनने के बाद आप NPS में वापस नहीं जा सकेंगे। भविष्य में राज्य सरकारें भी इसे अपने कर्मचारियों के लिए लागू कर सकती हैं। यह योजना उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित आय चाहते हैं।
