8th Pay Commission की देरी से परेशान कर्मचारी, रिटायरमेंट के बाद क्या मिलेगा पूरा लाभ?

8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच काफी उत्सुकता है। इसका मुख्य उद्देश्य लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स के वेतन और पेंशन में संशोधन करना है। हालांकि, इसके लागू होने में देरी की संभावना जताई जा रही है, जिससे जनवरी 2026 या उसके बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लाभ को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
8वें वेतन आयोग की वर्तमान स्थिति
सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। इसके बाद आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) और सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन मई 2025 के अंत तक आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो पाई है और न ही ToR को अंतिम रूप दिया गया है। आयोग के लिए लगभग 35 पदों को डिपुटेशन के आधार पर भरने के लिए आवेदन मंगाए गए हैं, लेकिन आयोग ने अभी तक सक्रिय रूप से काम शुरू नहीं किया है ।
क्या 1 जनवरी 2026 तक लागू हो पाएगा 8वां वेतन आयोग?
7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है और 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू करने का लक्ष्य था। लेकिन अब केवल 7 महीने शेष हैं और पिछली वेतन आयोगों की प्रक्रिया देखें तो आमतौर पर सिफारिशें लागू करने में 12 से 18 महीने का समय लगता है। ऐसे में 1 जनवरी 2026 से लागू होना मुश्किल नजर आ रहा है ।
देरी का असर रिटायर होने वाले कर्मचारियों पर
सरकारी कर्मचारियों में इस समय सबसे बड़ी चिंता यही है कि अगर 8वां वेतन आयोग समय पर लागू नहीं हो पाया और कोई कर्मचारी 1 जनवरी 2026 या उसके बाद रिटायर होता है, तो क्या उसे नए वेतनमान का फायदा मिलेगा या नहीं। इसको लेकर कई तरह की अफवाहें और कन्फ्यूजन फैली हुई हैं। लेकिन बीते वर्षों का अनुभव यही बताता है कि जब भी वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं, तो उनका लाभ उस तारीख से दिया जाता है.
जो सरकार द्वारा तय की जाती है, भले ही लागू करने में कुछ महीने या साल की देरी क्यों न हो जाए। ऐसे में 1 जनवरी 2026 या उसके बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों को संशोधित वेतन और पेंशन का लाभ मिलेगा, भले ही सिफारिशें कुछ देर से लागू हों। आमतौर पर उन्हें एरियर के रूप में बकाया राशि मिलती है, जैसा कि 7वें वेतन आयोग के समय भी हुआ था, जब सिफारिशें लागू होने में लगभग एक साल लग गया था, लेकिन सभी पात्र कर्मचारियों और पेंशनर्स को पूरा लाभ मिला था
कितना समय लग सकता है लागू होने में?
जहाँ तक सवाल है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में कितना समय लग सकता है, विशेषज्ञों का मानना है कि इस पूरी प्रक्रिया में 12 से 18 महीने तक का वक्त लग सकता है। यानी, अगर जनवरी 2026 से इसे लागू करने का लक्ष्य रखा गया है, तो भी यह 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक ही पूरी तरह अमल में आ सकता है। हालांकि, जब भी नया वेतनमान लागू होगा, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उस अवधि का एरियर मिलना लगभग तय है, जिससे उनका कोई आर्थिक नुकसान नहीं होगा। ऐसे में कर्मचारियों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका हक सुरक्षित रहेगा और उन्हें संशोधित वेतन-पेंशन का पूरा लाभ मिलेगा