लखनऊ, 3 जून 2025: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अग्निवीरों (Agniveers) के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य पुलिस बल में अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण (Reservation) देने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही उन्हें भर्ती के लिए आयु सीमा में 3 साल की छूट भी दी जाएगी। यह कदम उन अग्निवीरों के लिए राहत भरा है, जो अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme) के तहत अपनी चार साल की सेवा पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में हैं।
पुलिस भर्ती में मिलेगा विशेष मौका
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में फैसला लिया गया कि राज्य पुलिस बल में कई पदों पर सीधी भर्ती के लिए अग्निवीरों को विशेष अवसर दिया जाएगा। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि यह आरक्षण सभी श्रेणियों पर लागू होगा, चाहे वह सामान्य हो, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) या अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)। अगर कोई अग्निवीर अनुसूचित जाति से है, तो उसे उसी श्रेणी में आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसी तरह अन्य पिछड़ा वर्ग के अग्निवीरों को उनकी श्रेणी में यह लाभ दिया जाएगा। यह फैसला अग्निवीरों को उनकी सेवा के बाद बेहतर भविष्य देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
चार साल की सेवा के बाद नई राह
अग्निपथ योजना के तहत चार साल की सैन्य सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों के लिए यह फैसला किसी तोहफे से कम नहीं है। इस योजना को केंद्र सरकार ने साल 2022 में शुरू किया था, जिसका मकसद सेना में युवाओं की भर्ती करना और उनकी उम्र का औसत कम करना था। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना के तहत सेवा दे चुके युवाओं को पुलिस बल में शामिल करने का रास्ता खोल दिया है। भर्ती के तहत चार श्रेणियों में मौके दिए जाएंगे, जिनमें कांस्टेबल पुलिस, कांस्टेबल पीएसी, घुड़सवार पुलिस और फायरमैन के पद शामिल हैं।
2026 में शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया
वित्त मंत्री ने बताया कि इस नई व्यवस्था के तहत पहला बैच साल 2026 में भर्ती किया जाएगा। इसके लिए अग्निवीरों को आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी, ताकि वे आसानी से आवेदन कर सकें। इस फैसले को लागू करने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। कई अन्य राज्यों ने भी अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणा की है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने 20 प्रतिशत आरक्षण देकर सबसे बड़ा कदम उठाया है। हरियाणा और ओडिशा जैसे राज्यों ने 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है, लेकिन उत्तर प्रदेश का यह फैसला ज्यादा उदार माना जा रहा है।
अग्निवीरों की सेवा को सम्मान
इस फैसले के जरिए सरकार ने न केवल अग्निवीरों की सेवा को सम्मान दिया है, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि वे अपनी सैन्य सेवा के बाद भी देश की सुरक्षा व्यवस्था में योगदान दे सकें। यह कदम उन युवाओं के लिए प्रेरणा का काम करेगा, जो अग्निपथ योजना के तहत सेना में शामिल होने का सपना देखते हैं। सरकार का मानना है कि इस फैसले से अग्निवीरों को नई दिशा मिलेगी और वे अपने अनुभव का इस्तेमाल राज्य पुलिस बल में कर सकेंगे।
