नई दिल्ली: 7th Pay Commission – अभी हाल ही में देश के पांच राज्यों में विधान सभा के चुनवा पुरे हुए हैं और इनमे कांग्रेस की हार और तीन राज्यों में बीजेपी की प्रचंड बहुमत के साथ में जीत हुई है। बीजेपी जिन राज्यों से प्रचंड बहुमत से जीती है वो बड़े राज्य हैं। बीजेपी की जीत के साथ ही अब केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीदे भी बढ़ गई है। मीडिया में अब कयास लगाए जा रहे है की नई साल से पहली छमाही के लिए 5 फीसदी की बढ़ौतरी महंगाई भत्ते में देखने को मिल सकती है। इसके पीछे कारण भी बताया जा रहा है।
जनवरी 2024 में साल की पहली छमाही के लिए अगर ये बढ़ौतरी की जाती है तो देश के करोड़ों कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अबकी बार 50 फीसदी का आंकड़ा पार कर जायेगा। इस बढ़ौतरी के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के HRA यानि की हाउस रेंट अलाउंस में भी बढ़ौतरी होनी तय है।
जनवरी में क्यों है 5 फीसदी बढ़ौतरी की उम्मीद
जनवरी महीने में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ौतरी की उम्मीद AICPI के आंकड़ों के अनुसार जताई जा रही है। AICPI Index की अगर हम अक्टूबर महीने तक के आंकड़ों नजर डाले तो सूचकांक 138.4 अंक पर रहा है। इसमें एक महीने पहले ही 0.9 अंकों का उछाल भी देखने को मिला है। हालांकि अभी नवम्बर और दिसंबर महीने के आंकड़ों का इन्तजार हो रहा है।
लेकिन AICPI Index के पैटर्न को देखते हुए यही अनुमान इस समय लगाया जा रहा है की जनवरी में महंगाई भत्ते की आज तक की सबसे बड़ी बढ़ौतरी देखने को मिल सकती है। सरकार की तरफ से महगांई भत्ते में बढ़ौतरी AICPI Index के आंकड़ों के अनुसार ही तय की जाती है और ये आंकड़े ये दरकशते ही की देश में महंगाई कितनी बढ़ी है और उसी के अनुसार महंगाई भत्ते में बढ़ौतरी की जाती है।
2024 में होने वाले चुनाव भी है बड़ी वजह
अगले साल यानि की साल 2024 की पहली छमाही में ही लोक सभा के चुनाव भी होने जा रहे है और चुनावों के चलते भी ये उम्मीद लगाई जा रही है की महंगाई भत्ते में 5 फीसदी की बढ़ौतरी हो सकती है। चुनावों को ध्यान में रखकर सरकार की तरफ से 5 फीसदी की बढ़ौतरी की जा सकती है। इस समय देश में लगभग 50 लाख से ऊपर केंद्रीय कर्मचारी हैं और वहीं करीब 65 लाख पेंशन धारक मौजूद हैं। ऐसे में ये बढ़ौतरी देश के 1 करोड़ से ऊपर परिवारों को लाभ देने वाली है।
चुनावों से पहले अगर ये बढ़ौतरी की जाती है तो इसका लाभ लेने वाले लोगों का आंकड़ा बहुत बड़ा है और इसका लाभ चुनावों में सरकार को मिलने की उम्मीद जताई हां रही है। अब देखना ये होगा की जनवरी में सरकार की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है क्योंकि ये अभी तक मीडिया में चल रहे कयास हैं और इसके लिए सरकार की तरफ से आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
