किसानो के लिए सबसे बड़ी समस्या आवारा पशुओ की होती है जो खेतो में खड़ी फसल को ख़राब कर देते है जिससे किसानो की मेहनत ख़राब हो जाती है और काफी नुकसान झेलना पड़ता है और बहुत से किसान ऐसे जिनका बजट नहीं होता है की वो खेतो में आवारा पशुओ से बचाव के लिए तारबंदी करवा सके लेकिन राजस्थान सरकार ने किसानो की इस समस्या को देखते हुए 444.40 करोड़ रु का बजट तय किया गया है
जिससे प्रदेश एक लाख किसानो को लाभ मिलेगा। राजस्थान सरकार की तरफ से तारबंदी योजना को चलाया जा रहा है ताकि किसानो की फसल को आवारा पशुओ से कोई नुकसान नहीं हो और उनको आर्थिक नुकसान नहीं झेलना पड़े।
राजस्थान तारबंदी योजना के तहत किसानो को चार करोड़ मीटर तार उपलब्ध करवाया जायेगा जो कटीली फेसिंग के काम में आने वाला है इस योजना के तहत सरकार की तरफ से खेतो में तारबंदी के दौरान आने वाले खर्च के लिए 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी
इसमें लागत का आधा खर्चा किसान एवं आधा सरकार की तरफ से उठाया जायेगा इस योजना के तहत किसानो को अधिकतम 400 मीटर एरिया के लिए सब्सिडी दी जाएगी इस योजना के तहत किसानो को 3 लाख 96 हजार रु तक की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी जिससे खेतो में तारबंदी का कार्य पूर्ण किया जा सकेगा
राज्य सरकार प्रदेश के एक लाख किसानों को 4 करोड़ मीटर तारबंदी के लिए अनुदान देगी। इस पर 444.40 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री @ashokgehlot51 ने निराश्रित पशुओं से फसलों को बचाने के लिए तारबंदी के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी। pic.twitter.com/5EqZWtwfPO
— CMO Rajasthan (@RajCMO) April 23, 2023
योजना का लाभ लेने के लिए आवशयक दस्तावेज एवं पात्रता
राजस्थान राज्य सरकार की तरफ से चलाई जा रही इस योजना के तहत किसानो के पास खुद की कम से कम 0.5 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए जो कृषि योग्य हो साथ में राजस्थान के स्थाई निवासी के लिए ही इस योजना का लाभ दिया जा रहा है इस योजना के तहत जरुरी दस्तावेजों में आवेदनकर्ता के पास जन आधार कार्ड, निवास प्रमाण , जमीन के कागज , राशन कार्ड, फोटो होनी जरुरी है
आवेदन कैसे होगा
इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए आपको https://agriculture.rajasthan.gov.in/ पर विजिट करना होगा यहाँ पर आपको इस योजना से जुडी पूर्ण जानकारी मिल जाती है या फिर आप किसी भी ई मित्र से इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है योजना में आवेदन से पहले अपने सभी दस्तावेजों को पूर्ण करके ले कर जाए ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो।
इस योजना के तहत राजस्थान सरकार की तरफ से साल 2023 से 2024 के दौरान 444.40 करोड़ रु खर्च किये जायेंगे। इसके साथ ही किसान कल्याण कोष के जरिये 391 करोड़ और फसल सुरक्षा अनुदान में 25 करोड़ का अनुदान किया जायेगा
