सरकार का कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा: डीए, बोनस और अवकाश में बढ़ोतरी

तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनभोगियों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं (Welfare Schemes) की घोषणा की है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने विधानसभा (Assembly) में नौ महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी जिनमें महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी, त्योहार बोनस, मातृत्व अवकाश और अर्जित अवकाश सरेंडर जैसी योजनाएं शामिल हैं।
केंद्र सरकार के जनवरी 2025 से डीए में 2% वृद्धि के फैसले के अनुरूप तमिलनाडु सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 2% की बढ़ोतरी की है। यह लाभ लगभग 16 लाख कर्मचारियों, शिक्षकों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को मिलेगा। इस फैसले से राज्य सरकार पर सालाना 1,252 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ (Additional Financial Burden) पड़ेगा।
त्योहार अग्रिम राशि अब 20,000 रुपये
त्योहारों के मौके पर सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों को अपने परिवार के साथ उत्सव मनाने में सहायता के लिए त्योहार अग्रिम राशि (Festival Advance Amount) को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये किया गया है। यह कदम कर्मचारियों के लिए आर्थिक राहत प्रदान करेगा।
1 अक्टूबर 2025 से कर्मचारी 15 दिनों तक के अर्जित अवकाश को नकद लाभ के लिए सरेंडर (Surrender) कर सकेंगे। इस योजना से लगभग आठ लाख सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों को लाभ होगा। इसके लिए सरकार हर साल 3,561 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट (Additional Budget) आवंटित करेगी।
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शिक्षा और विवाह के लिए बढ़ी अग्रिम राशि
बच्चों की उच्च शिक्षा (Higher Education of Children) के लिए अग्रिम राशि को बढ़ाया गया है। व्यावसायिक शिक्षा के लिए अब 1,00,000 रुपये और कला, विज्ञान, पॉलिटेक्निक के लिए 50,000 रुपये की अग्रिम राशि दी जाएगी। इसके अलावा, विवाह के लिए अग्रिम राशि को सभी कर्मचारियों के लिए 5,00,000 रुपये तक बढ़ाया गया है।
पोंगल बोनस और पेंशनरों के लिए राहत
पोंगल उत्सव (Pongal festival) के लिए सी और डी श्रेणी के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को मिलने वाला बोनस 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है। इससे 4.71 लाख लोगों को लाभ होगा और सरकार पर 24 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा। इसके साथ ही, पेंशनरों के लिए त्योहार अग्रिम राशि (Festival Advance Amount) को 4,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये किया गया है, जिससे 52,000 पेंशनरों को फायदा होगा।
मातृत्व अवकाश अब एक साल
महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश (Maternity Leave for Women Employees) को जुलाई 2021 से नौ महीने से बढ़ाकर एक साल कर दिया गया है। इसे अब प्रोबेशन अवधि में भी गिना जाएगा, जिससे युवा महिला कर्मचारियों की पदोन्नति और वरिष्ठता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
पुरानी पेंशन योजना के लिए कमेटी
राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme), अंशदायी पेंशन योजना और एकीकृत पेंशन योजना के अध्ययन के लिए एक विशेष कमेटी गठन की घोषणा की है। यह कमेटी पेंशन योजनाओं के विभिन्न पहलुओं की गहन समीक्षा करेगी।
ये घोषणाएं तमिलनाडु सरकार की कर्मचारी कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। इन योजनाओं से न केवल कर्मचारियों का जीवन स्तर सुधरेगा, बल्कि उनकी आर्थिक सुरक्षा भी मजबूत होगी।