मध्यप्रदेश में किसानों को बड़ी सौगात! सोलर पंप, सस्ता बिजली कनेक्शन और बोनस का ऐलान, राजस्थान में भी बोनस बढ़ाकर 150 रुपए किया

मध्यप्रदेश सरकार लगातार किसानों के लिए बड़े फैसले ले रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लाखों किसानों को सोलर पंप देने और बिजली कनेक्शन को नाममात्र का करने की घोषणा की है। इससे पहले राज्य सरकार ने गेहूं और धान की फसल पर बोनस देने का भी ऐलान किया था जिससे प्रदेश के लाखों किसान आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। साथ ही पड़ोसी राज्य राजस्थान में भी बीजेपी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है जिसमें सरकार ने बताया है कि 10 मार्च से प्रदेश में सरकारी रेट पर गेहूं की खरीदारी शुरू होने जा रही है ओर सभी किसान इसके लिए पंजीकरण करवा सकते है।

मंगलवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए जिनमें किसानों के हित में 2018 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव पास हुआ। आइए जानते हैं सरकार के इन फैसलों का किसानों को क्या फायदा मिलेगा।

गेहूं की एमएसपी पर मिलेगा 175 रुपए का बोनस

राज्य सरकार ने 2025-26 की समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी में किसानों को 175 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का फैसला किया है। इस साल के लिए केंद्र सरकार ने गेहूं की एमएसपी 2425 रुपए प्रति क्विंटल तय की है ओर राज्य की सरकार की तरफ से 175 रुपए का बोनस किसानों को दिया जाने वाला है जिससे गेहूं की खरीद 2600 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से होगी। केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश के लिए 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का कोटा तय किया है इससे किसानों को कुल 1400 करोड़ रुपए का बोनस मिलेगा।

धान उगाने वाले किसानों को मिलेगा 480 करोड़ का बोनस

कैबिनेट ने धान किसानों के लिए 480 करोड़ रुपए के बोनस को भी मंजूरी दे दी है। 2024 में धान उगाने वाले किसानों को 4,000 रुपए प्रति हेक्टेयर बोनस दिया जाएगा और प्रदेश में इस योजना से 6.70 लाख किसानों को लाभ मिलेगा जिन्होंने 12.20 लाख हेक्टेयर में धान की खेती की थी। धान और गेहूं के बोनस की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में जाएगी ओर इससे मध्यप्रदेश के किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा तथा उन्हें कर्ज चुकाने में भी मदद मिलेगी।

15 मार्च से शुरू होगी गेहूं की खरीदी, 31 मार्च तक करा सकते हैं पंजीकरण

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने जानकारी दी कि गेहूं खरीदी 15 मार्च से 5 मई 2025 तक होगी। मध्यप्रदेश में अभी तक 5,17,632 किसान पंजीकरण करा चुके हैं और बाकी के किसान अपना पंजीकरण का काम 31 मार्च तक करवा सकते है क्योंकि पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 है। प्रदेश के जो किसान अभी तक पंजीकरण नहीं करा पाए हैं वे जल्द से जल्द अपना पंजीकरण कराकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

राजस्थान में भी गेहूं की सरकारी खरीद 10 मार्च से शुरू

मध्यप्रदेश की तरह राजस्थान सरकार ने भी गेहूं की सरकारी खरीद की घोषणा की है। 10 मार्च से सरकारी रेट पर गेहूं की खरीदारी शुरू होगी। किसान अपनी फसल का पंजीकरण करा सकते हैं और उचित मूल्य पर फसल बेच सकते हैं। राजस्थान की सरकार की तरफ से खरीदारी 2575 प्रति क्विंटल से खरीदा जाएगा और खरीदारी का काम 10 मार्च से लेकर के 30 जून 2025 तक चलेगा। राजस्थान सरकार की तरफ से भी प्रदेश के किसानों को गेहूं पर दिए जाने वाले बोनस को 125 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए कर दिया है। बोनस को मिलकर अब प्रदेश ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2575 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है।