Haryana News: हरियाणा की सुबह आज कुछ बदली-बदली सी है। कैलेंडर पर तारीख बदलते ही आम आदमी की जिंदगी से जुड़ी कई चीजें एक झटके में बदल गई हैं। एक तरफ जहां अपनी छत का सपना देख रहे लोगों को महंगाई का तगड़ा झटका लगा है वहीं सड़कों पर सफर करना भी अब पहले जैसा सस्ता नहीं रहा।
हालांकि सरकार ने प्रदेश की बेटियों की सेहत को लेकर एक सराहनीय पहल भी शुरू की है। आइए समझते हैं कि आज यानी 1 अप्रैल से आपकी जेब और जीवन पर इन बदलावों का क्या असर पड़ने वाला है।
जमीन-मकान खरीदना हुआ महंगा
अगर आप हरियाणा के बड़े शहरों में घर या जमीन लेने की योजना बना रहे थे, तो अब आपको अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी होगी। सरकार ने गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला और हिसार जैसे प्रमुख जिलों में कलेक्टर रेट बढ़ा दिए हैं।
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हैरानी की बात यह है कि कुछ इलाकों में यह बढ़ोतरी 75 प्रतिशत तक दर्ज की गई है।
हिसार के अग्रोहा और अलीपुर जैसे क्षेत्रों में अब प्रॉपर्टी के सौदे महंगे हो जाएंगे। यही हाल पंचकूला के पॉश सेक्टरों का है, जहां सेक्टर 4, 5, 6 से लेकर सेक्टर 31 तक की जमीनों के सरकारी दाम सातवें आसमान पर पहुंच गए हैं।
फरीदाबाद के नीमका और फरीदपुर जैसे उभरते इलाकों में भी अब निवेश करना आम आदमी की पहुंच से थोड़ा और दूर हो गया है।
सीधे शब्दों में कहें तो अब रजिस्ट्री कराना और अपनी जमीन का मालिक बनना पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा खर्चीला सौदा साबित होगा।
सड़कों पर बढ़ी टोल की टेंशन
महंगाई का दूसरा बड़ा हमला आपकी गाड़ी के पहियों पर हुआ है। हरियाणा से गुजरने वाले नेशनल हाईवे पर सफर करना आज से महंगा हो गया है।
नारनौल-अंबाला रोड (NH-152D) पर अब कार से एक तरफ के सफर के लिए आपको 375 रुपये चुकाने होंगे, जबकि आने-जाने का टोल 560 रुपये तक पहुंच गया है।
दिल्ली-गुरुग्राम बॉर्डर पर स्थित खेड़कीदौला टोल पर भी रेट बढ़ा दिए गए हैं। भले ही यहां बढ़ोतरी 5 से 15 रुपये के बीच दिख रही हो, लेकिन रोज आने-जाने वाले नौकरीपेशा लोगों के लिए यह महीने के बजट में बड़ी सेंध लगाएगा।
इसके अलावा रोहतक-गोहाना मार्ग पर स्थित डाहर टोल और सालाना पास की कीमतों में भी इजाफा किया गया है। अब टोल प्लाजा से गुजरते समय फास्टैग से कटने वाली रकम आपके सफर के आनंद को थोड़ा फीका जरूर कर सकती है।
न्यायिक सेवा भर्ती में बदलाव
सरकारी सिस्टम में भी एक बड़ा सुधार देखने को मिला है। हरियाणा सरकार ने न्यायिक सेवाओं में भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ‘हरियाणा उच्च न्यायिक सेवा (संशोधन) नियम, 2026’ को पूरी तरह प्रभावी कर दिया है।
यह नियम 27 मार्च से ही लागू मान लिए गए हैं। अब जजों की भर्ती और प्रमोशन के लिए एक साफ-सुथरा ढांचा तैयार किया गया है जिसमें सीमित प्रतियोगी परीक्षा और सीधी भर्ती के नियमों को नए सिरे से परिभाषित किया गया है।
सरकारी स्कूलों में बेटियों की सेहत का सुपरडोज
इन भारी-भरकम बदलावों के बीच एक राहत भरी और सुखद खबर भी है। हरियाणा सरकार ने अपनी ‘मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना’ का दायरा बढ़ाते हुए अब 9वीं से 12वीं कक्षा तक की छात्राओं को भी इसमें शामिल कर लिया है।
आज से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली बेटियों को हफ्ते में चार दिन फोर्टिफाइड सुगंधित दूध और दो दिन प्रोटीन मिल्क बार मिलेगा।
प्रदेश में एनीमिया यानी खून की कमी एक बड़ी समस्या रही है। इस कदम से न केवल छात्राओं को पोषण मिलेगा, बल्कि उनकी पढ़ाई और सेहत में भी सुधार आने की उम्मीद है।
साल के 75 दिन दूध और 75 दिन मिल्क बार बांटने का यह लक्ष्य सीधे तौर पर राज्य के ग्रामीण और मध्यम वर्गीय परिवारों की बेटियों को सशक्त बनाने की ओर एक बड़ा कदम है।
