रादौर में अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर, 100 से अधिक निर्माण ध्वस्त
Haryana News: हरियाणा के यमुनानगर जिले के रादौर क्षेत्र में अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा अभियान चलाते हुए डेहा बस्ती में 100 से अधिक अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। नगर पालिका और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बुलडोजर और जेसीबी मशीनों की मदद से कार्रवाई को अंजाम दिया।
सुबह से ही प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया था। पुलिस बल की निगरानी में नगर पालिका की टीम ने सरकारी भूमि पर बने अस्थायी ढांचों को हटाना शुरू किया। कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके।
250 से 300 अवैध निर्माणों की पहचान
अधिकारियों के अनुसार डेहा बस्ती क्षेत्र में करीब 250 से 300 मकान और झुग्गियां सरकारी जमीन पर बिना अनुमति के बनाई गई थीं। प्रशासन ने पहले चरण में अस्थायी निर्माणों को हटाने का अभियान शुरू किया है।
- 100 से अधिक अवैध निर्माण हटाए गए।
- सरकारी भूमि पर बने कब्जों की पहचान पहले ही की जा चुकी थी।
- कार्रवाई से पहले संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए गए थे।
- पक्के निर्माणों के खिलाफ भी आगामी दिनों में कार्रवाई की तैयारी है।
नोटिस प्रक्रिया के बाद शुरू हुआ अभियान
प्रशासन का कहना है कि अवैध निर्माण करने वालों को नियमानुसार पहले नोटिस जारी किए गए थे। नोटिस अवधि पूरी होने के बाद अब कब्जामुक्त अभियान शुरू किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना प्रशासन की प्राथमिकता है।
सीआईए टीम पर हमले के बाद बढ़ी सख्ती
सूत्रों के अनुसार हाल ही में इसी क्षेत्र में हुई एक घटना ने प्रशासन का ध्यान डेहा बस्ती की ओर और अधिक केंद्रित किया। कुछ दिन पहले एनडीपीएस मामले में आरोपी को पकड़ने पहुंची सीआईए टीम पर स्थानीय लोगों द्वारा हमला किए जाने का मामला सामने आया था। पथराव के दौरान आरोपी को पुलिस हिरासत से छुड़ा लिया गया था।
इस घटना के बाद प्रशासन ने क्षेत्र में अवैध कब्जों और कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों पर सख्त रुख अपनाया है। अधिकारियों का कहना है कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा और आगे भी अभियान जारी रहेगा।
आने वाले दिनों में और कार्रवाई संभव
प्रशासनिक अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि डेहा बस्ती समेत अन्य क्षेत्रों में भी सरकारी भूमि पर बने अवैध कब्जों की समीक्षा की जा रही है। जहां भी नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा, वहां नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
