चंडीगढ़, 08 जून 2025: हरियाणा सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए धान की सीधी बिजाई (Direct Seeding of Rice) को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू की है। इसके तहत हर किसान को 4500 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना का मकसद पानी की बचत और पर्यावरण संरक्षण (Environmental Conservation) को बढ़ावा देना है।
योजना का लाभ लेने के लिए 12 जिलों में होगी बिजाई
यह योजना राज्य के 12 जिलों में लागू होगी, जिनमें अम्बाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत, सोनीपत, जींद, हिसार, सिरसा, रोहतक और फतेहाबाद शामिल हैं। योजना के तहत 4 लाख एकड़ क्षेत्र में धान की सीधी बिजाई को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 40,000 रुपये का अनुदान मशीनों पर भी देने का फैसला किया है।
बासमती धान पर भी मिलेगा लाभ
इस योजना में बासमती धान (Basmati Rice) की खेती को भी शामिल किया गया है। इसमें बासमती धान की तिरछी बासमती, सीएसआर-30, पूसा बासमती-1, पूसा बासमती-1121, पूसा बासमती-1509 और हरियाणा बासमती-1 जैसी किस्में शामिल हैं। इसके अलावा कम और मध्यम अवधि वाली किस्मों और हाइब्रिड धान को भी योजना में जगह दी गई है।
पानी और पर्यावरण की बचत के साथ बढ़ेगी उपज
हरियाणा सरकार का कहना है कि धान की सीधी बिजाई से न सिर्फ पानी की बचत होगी, बल्कि पर्यावरण प्रदूषण (Environmental Pollution) में भी कमी आएगी। साथ ही, इससे धान की उपज में भी बढ़ोतरी होगी। सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे इस तकनीक को अपनाएं और योजना का लाभ लें।
पंजीकरण की अंतिम तिथि 10 जुलाई, टोल-फ्री नंबर जारी
इस योजना में शामिल होने के लिए किसानों को 10 जुलाई 2025 तक पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के लिए सरकार ने एक टोल-फ्री नंबर 1800-180-2117 जारी किया है। अधिक जानकारी के लिए किसान आधिकारिक वेबसाइट www.agriharyana.gov.in पर भी जा सकते हैं।
हरियाणा सरकार की इस पहल को किसानों के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जो न केवल उनकी आय बढ़ाएगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी मदद करेगा।
