8th Pay Commission पर बड़ी अपडेट: क्या 1 जनवरी 2026 से बढ़ेगा वेतन? जानिए रिपोर्ट में क्या संकेत
8th Pay Commission की प्रभावी तारीख पर संशय बरकरार है, लेकिन जनवरी 2026 से लाभ मिलने की उम्मीदें बढ़ रही हैं। ToR में तिथि का ज़िक्र नहीं, पर कर्मचारियों की मांग है कि 7th CPC की तरह संशोधित वेतन 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाए।
- 8वें वेतन आयोग को लेकर बढ़ी हलचल
- 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है नया वेतन
- कर्मचारियों को एरियर मिलने की उम्मीद
- फिटमेंट फैक्टर पर बढ़ेगा वेतन, DA मर्जर पर रोक
नई दिल्ली (NFLSpice News): केंद्रीय कर्मचारियों में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर चर्चाएं फिर तेज़ हैं। कैबिनेट की 28 अक्टूबर 2025 की बैठक के बाद जारी प्रेस नोट में भले ही सिर्फ टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) की मंज़ूरी का ज़िक्र था लेकिन इसी दस्तावेज़ ने एक नई उम्मीद जगा दी है कि संशोधित वेतन की प्रभावी तिथि 1 जनवरी 2026 हो सकती है।
सरकार की ओर से तारीख की औपचारिक घोषणा अभी बाकी है लेकिन यूनियन सूत्रों के मुताबिक हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं जहाँ 2026 की शुरुआत से ही बकाए (arrears) का हिसाब बनना शुरू हो सकता है।
आख़िर 1 जनवरी 2026 क्यों चर्चा में?
7वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। ठीक दस साल बाद यानी 31 दिसंबर 2025 को इसका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। नियम जैसा कोई प्रावधान न होने के बावजूद कर्मचारियों और पेंशनर्स का दावा है कि समान परंपरा के आधार पर ही 8वें आयोग के लाभ 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माने जाने चाहिए।
यूनियन नेता बताते हैं कि सरकार की दस्तावेज़ी चुप्पी ही सबसे बड़ी चिंता है क्योंकि ToR में प्रभावी तारीख का ज़िक्र नहीं किया गया। CCGEW ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर स्पष्टता की मांग भी भेजी है।
रिपोर्ट में क्या-क्या बदलाव सुझाए जा सकते हैं?
कमिशन अपनी सिफारिशें मई 2027 में सौंप सकता है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को संशोधित वेतन का लाभ देर से मिलेगा, जबकि वेतन अंतर का बकाया 2026 से ही जोड़ना पड़ सकता है। इससे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से लेकर सरकारी वित्त विभागों तक, सभी को तैयारी रखनी होगी।
आर्थिक मोर्चे पर यह निर्णय आसान नहीं दिखता। वित्त विशेषज्ञों का कहना है कि अगर लाभ 2026 से प्रभावी माने गए, तो 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को मिलने वाले बकाया भुगतान का बोझ एक झटके में बजट संतुलन पर दबाव डाल सकता है।
इसी कारण कुछ आर्थिक हलकों में यह भी चर्चा है कि सरकार चुनावी वर्ष में बढ़ी उम्मीदों और आर्थिक तालमेल के बीच सावधानी से फैसला लेगी।
Fitment Factor और वेतन बढ़ोत्तरी का गणित
Ambit Capital की जुलाई रिपोर्ट के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच तय हो सकता है, जो वर्तमान वेतन संरचना में कम से कम 14% और अधिकतम 54% (व्यवहारिक रूप से असंभव) तक बढ़ोतरी की संभावना दिखाता है।
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- वर्तमान न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है।
- 1.83 फैक्टर पर यह लगभग 32,940 रुपये होगा।
- 2.46 फैक्टर पर यह 44,280 रुपये तक जा सकता है।
यूनियन का दावा है कि सरकार कम से कम मध्य-स्तर की बढ़ोत्तरी देकर अर्थव्यवस्था में खपत को बढ़ावा देने की रणनीति अपना सकती है।
DA मर्जर पर सरकार की दो-टूक
बढ़ती उम्मीदों के बीच सरकार ने डीए को बेसिक में जोड़ने की अटकलें सिरे से खारिज कर दी हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में बताया कि डीए/डीआर का विलय अभी विचाराधीन नहीं है और मौजूदा व्यवस्था के अनुसार महंगाई भत्ते की समीक्षा हर छह महीने होगी।
क्या आगे आने वाला बजट निर्णायक मोड़ साबित होगा?
2026 बजट सत्र 8th Pay Commission की दिशा तय कर सकता है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार अगर जनवरी 2026 को प्रभावी तारीख घोषित कर दे, तो कमिशन की सिफारिश आने तक इंतज़ार आसान हो जाएगा। वहीं विपक्ष इस मुद्दे को चुनाव से जोड़ रहा है।
देशभर के सरकारी दफ्तरों में किस तरह का माहौल?
दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय से लेकर छोटे शहरों के डाकघर तक, बातचीत का एक ही विषय है – “क्या जनवरी 2026 से बदलाव लागू होंगे?”
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रिटायर्ड कर्मी कहते हैं कि जिंदगी के इस मोड़ पर यकीन से ज्यादा उम्मीद ही सहारा देती है। जबकि नौकरी में मौजूद कर्मचारी इसे भविष्य की स्थिरता से जोड़कर देखते हैं।
8th Pay Commission पर अभी अंतिम मुहर बाकी है लेकिन संकेत साफ हैं की जनवरी 2026 एक संभावित मोड़ हो सकता है। असली तस्वीर सरकार के अगले बयान के बाद ही सामने आएगी।
