Tarbandi Yojana: सरकार का बड़ा ऐलान, 444.40 करोड़ रुपये मंजूर, सरकार देगी तारबंदी के लिए किसानो को अनुदान
जयपुर. Tarbandi Yojana Rajasthan: सरकार की तरफ से किसानो के हितों को ध्यान में रखते हुये और उनकी फसलों की सुरक्षा के मद्देनजर एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार चाहती है की सभी किसानो को उनकी फसलों की रक्षा करने के लिए सरकार की तरफ से उचित सुविधा मिलनी जरुरी है इसलिए सरकार की तरफ से 2023 – 2024 के लिए सरकार ने तारबंदी के लिए 444.40 करोड़ रुपये मंजूर किये है जो किसानो को अनुदान के रूप में दिए जायेंगे।
राजस्थान में बहुत से किसान आज भी आर्थिक तंगी के चलते अपने खेतों की तारबंदी करवाने में सक्षम नहीं है। उनके खेतों में फसलों को आवारा पशुओं के द्वारा नुकसान पहुँचाया जाता है। आवारा पशु उनको फसलों को बर्बाद कर देते है। इसलिए सरकार की तरफ से 444.40 करोड़ रुपये की धनराशि उन सभी किसानो को अनुदान में देने की योजना बनाई है ताकि सभी किसान अपने खेतों की तारबंदी कर सकें।
Rajasthan Tarbandi Yojana
आपको बता दें की राजस्थान सरकार की तरफ से ये योजना पहले से ही चलाई जा रही है और किसान भाई इसका लाभ भी ले रहे है। अभी तरफ राजस्थान सरकार के द्वारा किसानो को तारबंदी योजना के तहत कुल 69 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जा चूका है। अभी अगर जुलाई 2023 तक की बात करें तो अभी तक इस साल में कुल 4,95,40,000 रुपये किसानो को तारबंदी योजना के लिए अनुदान में दिए जा चुके है।
विधान सभा में राज्य के विधायक श्री नरेंद्र नगर जी ने एक सवाल के जबाब में कहा की सरकार के प्रावधान के अनुसार राज्य के किसानो को तारबंदी योजना के लिए कुल 444.40 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है और किसान भाई लगातार इस योजना के तहत अपने खेतों की तारबंदी करवा रहे है और निर्धारित और घोषित योजना का लाभ ले रहे है।
राजस्थान सरकार ने निर्धारित किये 444.40 करोड़ रुपये
राजस्थान सरकार की तरफ से किसानो के फायदे और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए तारबंदी योजना चलाई है। इस योजना के जरिये प्रदेश भर के लाखों किसानो को अपने खेत की बाड़ करने के लिए अनुदान दिया जाता है। किसानो की फसलों को आवारा पशुओं से बचने के लिए सरकार ने 444.40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है और ये प्रावधान वर्ष 2023-24 के लिए किया गया है।
पहले से दिया जा रहा अनुदान
राजस्थान सरकार की तरफ से तारबंदी के लिए पहले से किसानो को अनुदान दिया जा रहा है। सरकार की इस तारबंदी योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानो को सरकार की तरफ से 60 फीसदी तक का अनुदान या फिर अधिकतम 48 हजार रूपए की सहायता दी जा रही है। इसके लिए किसानो को तारबंदी योजना के तहत आवेदन करना होता है तभी किसानो को इसका लाभ मिलता है। इसके अलावा बाकि के किसान है उनको इस योजना के तहत 50 फीसदी का अनुदान दिया जा रहा है या फिर अधिकतम 40 हजार का आर्थिक लाभ दिया जाता है।
कब शुरू हुई थी तारबंदी योजना
सरकार की तरफ से इस योजना की शुरू प्रदेश में साल 2017 में की गई थी और तब से लेकर अभी तक प्रदेश के लाखों किसानो ने इस योजना के जरिये अपने खेतों में तारबंदी की है। इस योजना के शुरू होने से लेकर अब तक सरकार की तरफ से लगभग 69 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जा चुका है।
इस योजना के तहत साल 2017 से अभी तक किसानो को बहुत लाभ मिला है। इसके जरिये किसानो अपने खेतों में कड़ी फसलों का आवारा पशुओं से सुरक्षा कर सकते है। इस योजना के तहत सरकार के अनुदान के अलावा जो खर्च आता है उसको किसानो के द्वारा ही वहन किया जाता है।
