हरियाणा सरकार ने गृह विभाग की 33 सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत अधिसूचित किया है। अब हथियार लाइसेंस, पुलिस सत्यापन, एनओसी, चरित्र प्रमाण-पत्र और अन्य सेवाएं निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराई जाएंगी।
कुरुक्षेत्र के लाडवा थाने में कैंसर पीड़ित युवक के साथ मारपीट और कुकर्म के आरोपों के बाद दो एएसआई और एक होमगार्ड को सस्पेंड कर दिया गया है। मामले में केस दर्ज कर SIT जांच शुरू की गई है।
पंचकूला नगर निगम फंड घोटाले में गिरफ्तार IAS अधिकारी आरके सिंह पर CBI का शिकंजा कसता जा रहा है। जांच में दुबई ट्रांसफर, कृषि भूमि और कथित बेनामी संपत्तियों से जुड़े सुराग मिलने के बाद एजेंसी ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है।
हरियाणा सरकार ने डायथिलीन ग्लाइकॉल (Diethylene Glycol) युक्त कफ सिरप की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाने का फैसला किया है। स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों और अस्पतालों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।
हरियाणा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन ने 6 से 8 अगस्त तक प्रदेशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। यूनियन का आरोप है कि सरकार ने मई में मांगें मानने के बावजूद अब तक कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया।
बावल औद्योगिक क्षेत्र में प्रस्तावित 132केवी सब स्टेशन की राह में तीन साल से अटका जमीन हस्तांतरण का मामला सुलझ गया है। HSIIDC ने HVPN को जमीन का कब्जा सौंप दिया है, जिसके बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू होने जा रही है।
Haryana News: हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में कार्यरत अनुबंधित लेक्चररों को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सरकार को नियमितीकरण के लंबित मामलों पर 6 महीने में फैसला लेने और देरी पर अधिकारियों को जुर्माने की चेतावनी दी है।
Haryana News: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में कार्यरत अनुबंधित लेक्चररों के नियमितीकरण मामलों पर 6 महीने के भीतर फैसला लेने के निर्देश दिए हैं। आदेश के बाद हजारों शिक्षकों में नई उम्मीद जगी है।
Haryana Drug Crackdown: हरियाणा सरकार ने नशे के खिलाफ कार्रवाई को और तेज करते हुए 13 नई फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों के गठन की अधिसूचना जारी की है। इससे ड्रग्स तस्करी और NDPS मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी और लंबित मामलों का जल्द निपटारा हो सकेगा।
PPP Verification Haryana: हरियाणा सरकार परिवार पहचान पत्र (PPP) में खुद को अकेला सदस्य दिखाने वाले 3.54 लाख से ज्यादा लोगों का सत्यापन कर रही है। समय पर वेरिफिकेशन नहीं कराने पर राशन, पेंशन, BPL और अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ में देरी हो सकती है।