हरियाणा को होली का डबल तोहफा: सीएम नायब सैनी ने किया कुरुक्षेत्र में 'एग्रो-यूनिवर्सिटी' और 'फोरलेन हाईवे' का धमाका

कुरुक्षेत्र (हरियाणा): होली के रंगों के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश की जनता, विशेषकर किसानों और यात्रियों के लिए सौगातों की झड़ी लगा दी है।

लाडवा में आयोजित राज्य स्तरीय कृषि विकास मेले (Agricultural Development Expo) में शिरकत करने पहुंचे मुख्यमंत्री ने दो ऐसी घोषणाएं की हैं जो न केवल हरियाणा की कृषि व्यवस्था का कायाकल्प करेंगी, बल्कि उत्तर भारत के लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी (Connectivity) को भी नई ऊंचाई देंगी।

मथाना बनेगा कृषि शिक्षा का नया हब: UG से PhD तक की पढ़ाई

सीएम सैनी की पहली सबसे बड़ी घोषणा कुरुक्षेत्र के गांव मथाना को लेकर रही। यहां 10 एकड़ भूमि पर 'वैदिक कृषि एवं आधुनिक प्रबंधन प्रणाली संस्थान' (Institute of Vedic Agriculture & Modern Management) स्थापित किया जाएगा।

यह संस्थान सिर्फ नाम का नहीं होगा बल्कि यहां कृषि विज्ञान के स्नातक (UG), स्नातकोत्तर (PG) और रिसर्च यानी PhD तक के उच्च स्तरीय कोर्स उपलब्ध होंगे।

इसका सीधा उद्देश्य पारंपरिक वैदिक खेती के ज्ञान को आधुनिक तकनीकों (Modern Techniques) के साथ जोड़कर ऐसी नई पौध तैयार करना है, जो खेती को लाभ का सौदा बना सके। यह कदम हरियाणा के युवाओं के लिए रोजगार (Employment) के नए द्वार खोलेगा।

यमुनानगर-कैथल फोरलेन: हरिद्वार की राह होगी आसान

इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर मुख्यमंत्री ने 'गेम-चेंजर' घोषणा की है। कैथल से यमुनानगर वाया ढांड, पिपली और रादौर मार्ग को अब फोरलेन (Four-lane Highway) में तब्दील किया जाएगा।

यह हाईवे कोई सामान्य सड़क नहीं होगी, बल्कि यह हरियाणा के तीन बड़े नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे NH-152D, NH-44 (जीटो रोड) और शामली एक्सप्रेसवे को आपस में कनेक्ट करेगा।

इस कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा फायदा उन श्रद्धालुओं को मिलेगा जो कैथल या कुरुक्षेत्र से भोलेनाथ की नगरी हरिद्वार जाते हैं।

इससे न केवल सफर का समय घटेगा, बल्कि दुर्घटनाओं (Accidents) की संभावना भी कम होगी और व्यापारिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।

विकास की नींव: 16 करोड़ का सचिवालय और नई सड़कें

सिर्फ घोषणाएं ही नहीं, सीएम ने धरातल पर काम भी शुरू कर दिया है। उन्होंने लाडवा की 9 महत्वपूर्ण सड़कों के सुदृढ़ीकरण (Strengthening) और करीब 16 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले नए सचिवालय (Administrative Secretariat) का शिलान्यास भी किया।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार का लक्ष्य 'अंतिम व्यक्ति' तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।